Bhandara Zilla Parishad : भंडारा जिल्हाच्या साकोली तालुक्यातील किन्ही (एकोडी) मतदारसंघाच्या जिल्हा परिषद सदस्य माहेश्वरी नेवारे यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. त्यांचे सदस्यत्व विभागागीय आयुक्तांनी रद्द केले होते
माहेश्वरी नेवारे यांनी अपात्रतेच्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली. विभागीय आयुक्त, नागपूर यांनी पारित केलेल्या अपात्रतेच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे नेवारे यांना काही अंशी दिलासा मिळाला आहे.मात्र लढाई अद्याप संपली नसून न्यायालयीन लढाई लढावी लागणार आहे.
माहेश्वरी नेवारे यांनी विभागीय आयुक्तांच्या अपात्रतेच्या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. 14 मे रोजी भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 226 अंतर्गत रिट याचिकेद्वारे अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र छाननी समिती, नागपूरच्या जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे याचिकाकर्त्याची निवड करण्यात आली होती. जी नंतर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र छाननी समिती, नागपूरने 25 जानेवारी 2024 च्या आदेशाद्वारे रद्द केली होती. याचिकाकर्त्याने एका रिट याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर अवैधीकरण आदेशाला आव्हान दिले होते.
Vanchit Bahujan Aghadi : काँग्रेसच्या ‘या’ बड्या नेत्यावर गुन्हा दाखल!
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची प्रदीर्घ सुनावणी केली. आणि कोणताही अंतिम निकाल दिला नव्हता. ही वस्तुस्थिती नागपूरचे विभागीय आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली. ते याचिकाकर्त्याला अपात्र ठरविण्यासाठी आदिवासी हक्क संघटनेने दाखल केलेल्या तक्रारीची सुनावणी करत होते.
अवैधीकरण आदेशाला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले नव्हते. तरीही विभागीय आयुक्त, नागपूर यांनी त्यावर विसंबून याचिकाकर्त्याला जिल्हा परिषद, भंडाराच्या सदस्य पदावरून अपात्र ठरविले होते. आता पात्र-अपात्र ही दारोमदार उच्च न्यायालयावर अवलंबून आहे. तसेच न्यायालयाच्या निकालाची नेवारे यांना प्रतीक्षा राहणार आहे.
