महिलांनी एकत्र येऊन संघटीत व्हावे. संघटनेतून बचत करावी आणि बचतीतून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे. स्वयंरोजगाराची कास धरावी. या उदात्त हेतूने शासनाकडून अनेक योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. जास्तीत जास्त बचत गट निर्माण व्हावेत यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले जातात. महिलांच्या बचत गटांना कर्ज पुरवठा करून त्यातून त्यांना उद्योग, व्यवसाय उभारणीस बळ दिले जाते. मात्र प्रत्यक्षात शासनाच्या उदात्त हेतूलाच हरताळ फासले जात असल्याचे दिसून येत आहे. काही बचत गटांनी शासनाकडून मिळणारे कर्ज अधिक व्याजदराने लोकांना देण्याची ‘अवैध सावरकारकी’ सुरू केल्याचे चित्र भंडारा जिल्ह्यात पुढे आले आहे.
बचत गटांना सक्षम करण्यासाठी शासनाद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या अनेक योजनांच्या माध्यमातून अनेक बचत गटांचे भलेही झाले. उद्योग व व्यवसायाला चालना मिळाली. परंतू शहरांसह ग्रामीण भागात काही बचत गटांकडून गटाबाहेरील नागरिकांना कर्ज दिले जाते. या अवैध सावकारीचे चित्र ग्रामीण भागातही काही प्रमाणात दिसून येत आहे.
बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांनी स्वयंरोजगार करीत आर्थिक उन्नती साधावी. यासाठी शासन सतत प्रयत्नरत असते. त्यासाठी शासन ‘उमेद’ अभियानाच्या माध्यमातून कमी दरात कर्ज उपलब्ध करून देते. मात्र, काही बचत गटांच्या महिलांनी या कर्जाचा उपयोग व्यवसायासाठी न करता पाच ते दहा टक्के अशा बक्कळ व्याजाने कर्ज देण्यासाठी केल्याचे दिसून येते. बचत गटांकडून सावकारी सुरू असल्याचे चित्र शहरासह ग्रामीण भागात दिसत आहे. या बचत गटांकडून शासनाच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे.
शेतीला गटांचा आधार
शेतीचा हंगाम बिनभरवशाचा आहे. महागाई वाढल्याने शेतकरी, मजुरांचे आर्थिक गणित बिघडले. अशा परिस्थितीत बँकांचे दार ठोठावले जाते. मात्र, बँकेच्या क्लिष्ट त्रुटी पाहून शेतकरीच चक्रावतो. बँक नको ते कारण सांगून कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने पर्यायाने गोरगरीब व गरजवंतांना बाहेरील कर्ज घ्यावे लागते. याचाच फायदा काही बचत गटांकडून उचलला जात आहे. बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांची उन्नती साधावी, हा शासनाचा उद्देश चांगला असला, तरी काही बचत गटांकडून इतरांना व्याजाने पैसे दिले जातात.
…तर पाच वर्षाची शिक्षा
बेकायदेशीर सावकारीच्या समूळ उच्चाटनासाठी व बेकायदेशीर सावकारांना पायबंद घालण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश 2014 हा सुधारित कायदा संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे. या नव्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार विनापरवाना सावकारी करणाऱ्यास पाच वर्षापर्यंत शिक्षा किंवा 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
बँकांचे साटेलोटे?
बचत गटाचा व्याजदर हा कमी असतो. शिवाय कमी वेळात हे कर्ज मिळत असते. त्यामुळे सहजरित्या उपलब्ध होणाऱ्या बचत गटाच्या कर्जांवर बहुतेकांची नजर असते. या सर्व घडामोडीत बँकांचे साटेलोटे नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
