Ladaki Bahin Yojana : चौदाव्या विधानसभेचे शेवटचे अधिवेशन नुकतेच आटोपले. या अधिवेशनात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ चांगलीच गाजली. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आणलेली ही योजना महायुती सरकारला तारणार नाही, असा सूर उमटत आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी रेशन दुकानदार सेलचे प्रदेशाध्यक्ष उमाशंकर गुड्डू अग्रवाल यांनी या योजनेवर आणि एकंदरीतच सरकारच्या धोरणांवर कडाडून टीका केली आहे.
फक्त ‘लाडकी बहीण योजना’ राबवून चालणार नाही, हे आता राज्यातील बहीणीच बोलायला लागल्या आहेत. हा तर आवळा देऊन भोपळा काढण्याचा प्रकार आहे. 1500 रुपये बहीणींना सरकार देणार आहे. पण त्यापूर्वीच सरकारने वीज दरात 30 टक्के वाढ करून सामान्यांना महागाईच्या दरीत लोटले आहे. सामान्य जनतेला काय पाहिजे, हेच मुळात आजवर राज्यकर्त्यांना समजलेले नाही. आज लोकांना सरकारडून पैसा नको आहे. तर वीज, पाणी, शिक्षण या सुविधा हव्या आहेत, असे अग्रवाल म्हणाले.
शाळांची स्थिती काय?
सरकारी शाळांची स्थिती दयनीय आहे आणि खासगी शाळांची स्थिती काय आहे? गरीब नोकरदार, मजुरी करणारे पालक कसेबसे मुलांच्या शाळेचे महिन्याचे शुल्क जमा करतात. अशात शाळा सुरूवातीलाच त्यांना एका वेळी तीन महिन्यांचे शुल्क भरण्यास बाध्य करतात. हे शुल्कही अवाढव्य आहे.
विहित मुदतीत न भरल्यास 100 ते 150 रुपये प्रतिआठवडा दंड आकारला जातो. गरीबांवर हा मोठा अन्याय आहे. अशा योजना आणून पैसे दिल्यापेक्षा शिक्षणाची सुविधा दिली पाहिजे.
तिसऱ्याचा विचार होणार?
दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल सरकारने जनतेला वीज, पाणी आणि शिक्षण या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. गेल्या 10 वर्षांपासून तेथे त्यांचे सरकार आहे. लोकांना जे पाहिजे ते द्या ना.. देशात ज्या भाजपची सत्ता आहे. पण जेथे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आहेत. देशभरातील खासदार अधिवेशनासाठी जेथे जातात, त्या दिल्लीत भाजपला सत्ता प्रस्थापित करता आली नाही. भाजप किंवा महायुतीसाठी नव्हे, तर महाविकास आघाडीसाठीही हा संदेश आहे. भविष्यात महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची सत्ता जरी आली, तरी त्यांना जनतेला या सुविधा द्याव्याच लागतील. अन्यथा त्यानंतर जनता कुण्या तिसऱ्याचाच विचार करेल, यात शंका नाही.
मध्यप्रदेशात शाळा 62 कोटी परत करणार..
मध्यप्रदेशात खासगी शाळांनी पालकांकडून 62 कोटी रुपये वसूल केले. ते 62 कोटी रुपये शाळांनी परत करावे, असा निर्णय मध्यप्रदेश सरकारने घेतला असल्याचा दाखला गु्ड्डू अग्रवाल यांनी दिला. महायुती असो किंवा महाविकास आघाडी, सरकारला असे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. तेव्हाच कुठे जनतेचा सरकारवर विश्वास बसेल.
पैसा दैऊन आकर्षित करण्याचा प्रयत्न व्यर्थ..
रेशन दुकानांमधूव पूर्वी 10 किलो धान्य दिले जात होते. ते आता फक्त 5 किलो दिले जाते. ते का कमी केले, याचे उत्तर कुणीही देत नाही. लोकांना पैसा देऊन आकर्षित करण्याचा प्रयत्न व्यर्थ आहे. उलट अशा सुविध्या दिल्या पाहिजे की, जेणेकरून मुलांच्या भविष्यासाठी त्यांच्या उत्पन्नातील काही पैसा त्यांच्याकडे वाचला पाहिजे. आज महागाई इतकी वाढली की कुण्याही गरीबाला त्याची कमाई पुरत नाही. महागाई वाढली अन् सरकारी कर्मचाऱ्यांना 4 टक्के महागाई भत्ता दिला गेला. अशात खासगी नोकऱ्या करणाऱ्यांचे काय हाल होतात, याचा विचार सरकार करणार आहे की नाही?
रेशन दुकानदारांचे काय?
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे महत्वाचे माध्यम म्हणजे रेशन दुकानदार. पण या महत्वाच्या यंत्रणेकडेही सरकारचे दुर्लक्ष आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून रेशन दुकानदारांना 150 रुपये कमिशन दिले जाते. ते वाढवण्यासाठी आम्ही निवेदने दिली, मोर्चे काढले. पण काही उपयोग झाला नाही.
महिन्याला एका दुकानदाराचे कमिशन 10 ते 15 हजार रुपये होते. यामध्ये त्याचे घर चालत नाही. लाडकी बहीण योजना चांगली आहे. पण हे करताना रेशन दुकानदारांकडेही सरकारने लक्ष दिले पाहिजे, अशी आग्रही मागणी गुड्डू अग्रवाल यांनी केली.
