Bhandara District : भंडारा जिल्ह्यातील पंचायत समिती सभापतींचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असतो. विद्यमान सभापतींचा कार्यकाळ संपायला दोन महिने शिल्लक राहिले आहेत. नियमानुसार काही महिन्यांपूर्वी सभापतिपदाची आरक्षण सोडत काढावी लागते. परंतु आरक्षण सोडत अजूनपर्यंत काढण्यात आली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांचे लागोपाठ दौरे असल्यामुळे सोडत लांबणीवर पडली आहे.
तारीख रद्द का?
जिल्हाधिकारी डॉ. संजय कोलते यांनी जिल्ह्यातील सातही पंचायत समिती सभापतिपदाच्या आरक्षण सोडतीची तारीख 3 ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली होती. त्या संदर्भातील पत्रही जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढले. आता ऐन वेळी त्यांचे महत्वाचे लागोपाठ दोन दौरे असल्याने आरक्षण सोडतीची तारीख रद्द करण्यात आली आहे. तसे पत्रही उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा परिषद व पंचायत समिति निवडणूक प्रभारी अधिकाऱ्यांना मिळाले. सातही पंचायत समितींमधील भावी सभापतींचा काही काळासाठी हिरमोड झाला आहे.
पंचायत समिती ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची तालुकास्तरावरील अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक आहे. पंचायत समिती सभापतीच्या कार्यकाळ अडीच वर्षांचा ठेवण्यात आला आहे. प्रत्येक सभापतींचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी किमान काही महिन्यांपूर्वी सभापतीपदाचे रोस्टर प्रशासनाकडून काढण्यात येते. सध्या सभापतीचा कार्यकाळ केवळ दोन महिने शिल्लक राहिला आहे. परंतु प्रशासनाकडून अजूनपर्यंत सभापतिपदाच्या रोस्टरची घोषणा करण्यात आली नाही.
प्रशासनाला रोस्टर काढण्याचा मुहूर्त केव्हा मिळेल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. निवडणूक आयोग व प्रशासन निवडणुकीच्या कामात हयगय करत नाही. तशा सूचना निवडणूक आयोगाकडून देण्यात येतात. तालुक्याचे प्रथम क्रमांकाचे पद हे सभापतींचे मानले जाते. परंतु त्यांच्या पदांचे आरक्षण सोडत काढायला उशीर का लागत आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
इच्छुकांमध्ये नाराजी
नियमानुसार काही महिन्यांपूर्वीच सभापतिपदाचे रोस्टर काढण्यात येते. सध्या केवळ दोन महिने शिल्लक आहेत. तरीही ही प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे इच्छुकांमध्ये नाराजी आहे. पुढील महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका घोषित होऊन आचारसंहिता लागण्याची दाट शक्यता आहे. त्यानंतर राज्यात नवीन सरकार स्थापन होण्याकरिता वेळ लागेल. या सर्व प्रक्रियेत सभापतींची आरक्षण सोडत पुन्हा रखडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
