अंतरवली सराटीतून आंदोलनाचे रणशिंग फुंकून मराठ्यांचा आवाज बुलंद केला. त्यानंतर या आंदोलनात अनेक वळणे आली. आता जरांगे पाटलांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यावर जरांगे पाटील हे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी काय बोलावं आणि शासनाने काय करावं, हे शासनाने ठरवावे. आम्हाला या भानगडीत पडायचे नाही, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला मंत्री येत नाहीत..
आचारसंहितेचे कारण सांगून सरकार दुष्काळ निवारण करण्यापासून पळवाट काढत आहे.. जनता पाण्यासाठी पायपीट करत आहे.. जनावरांना चारा नाही, तरी शेतकऱ्यांना न्याय नाही, सरकार तुपाशी आणि जनता उपाशी अशी स्थिती आहे. मुख्यमंत्री आढावा घ्यायला गेले आणि त्यांचे मंत्री त्यांना ऐकत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या पाणीटंचाई आणि दुष्काळ आढावा बैठकीत मंत्री उपस्थित न राहणे, ही गंभीर बाब आहे. दुष्काळ निवारणाची कामे लवकर सुरू करावी, आचारसंहितेचे कारण सांगू नये, असे पटोले यांनी ठणकावून सांगितले.
अधिकारी दबावात..
आरटीई ऍक्टिव्हिस्टकडून सामान्य पालकांची फसवणूक केली जात आहे. राज्यात अशी अनेक प्रकरण होत आहेत. लवकरच आम्ही मुंबईत यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन खुलासा करू. घोसाळकर प्रकरणाबद्दल नाना म्हणाले, अधिकारी आम्हाला खाजगीत सांगतात, की त्यांच्यावर दबाव असतो. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना जेलमध्ये टाकले जाते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये दहशत आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रात असे कधीही घडत नव्हते.
राहुल देशमुखांच्या बाबतीतही तेच घडले..
सरकारच्या विरोधात जो कोणी आंदोलन करेल, त्याच्या विरोधात फडणवीस यांच्या सरकारने नॉन बेलेबल गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लोकशाही, व्यक्ती स्वातंत्र्य संपवले जात आहे. इंग्रजांच्या काळात तरी मोर्चे काढता येत होते. मात्र या सरकारमध्ये आवाज उठवता येत नाही. मोर्चा काढता येत नाही. पोलीस तातडीने गुन्हे दाखल करतात. नॉन बेलेबल ऑफेंस दाखल केले जातात. राहुल देशमुख यांच्या बाबतीतही तसेच होत आहे. ही हुकूमशाही, तानाशाही आहे, असा आरोप नाना पटोले यांनी केला.
