Police With No Action : विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानाला अवघे काही दिवस उरले आहेत. प्रचारासाठी राज्यभरात वेगवेगळ्या पक्षाच्या उमेदवारांकडून रॅली काढण्यात येत आहे. या प्रचार रॅलींच्या आड नेते आणि कार्यकर्त्यांकडून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होत आहे. मुंबईसह राज्यातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये दुचाकीस्वारांसाठी हेल्मेटसक्ती आहे. मात्र प्रचार रॅलींमध्ये सहभागी कार्यकर्ते हेल्मेट सक्तीचे सर्रास उल्लंघन करीत असल्याचं दिसत आहे.
दुचाकीवर केवळ दोनच जणांना प्रवार करण्याची परवानगी मोटार वाहन कायद्यानुसार आहे. परंतु प्रचार रॅलीमध्ये सहभागी कार्यकर्ते एका दुचाकीवर तीन ते चार जण बसवून नेत आहेत. याशिवाय रॅलीत सगळ्यात पुढे राहण्यासाठी छोट्या गल्ल्यांमधून जाताना पक्षाचे कार्यकर्ते वेगानं वाहन चालवित आहेत. या ‘रॅश ड्रायव्हिंग’मुळे अनेक ठिकाणी अपघात घडत आहेत.
वाहतुकीला अडथळा
रॅली काढताना सर्वच राजकीय पक्षांकडून पूर्ण रस्ता व्यापला जात आहे. त्यामुळं वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. रस्त्याचा काही भाग सोडून खरं तर राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी रॅली काढणे गरजेचे आहे. मात्र ‘रोड डिव्हाडर’ नसलेल्या रस्त्यांवरून रॅली काढल्यानंतर संपूर्ण रस्ताच बंद होत आहे. त्यामुळे नागरिकांची बऱ्यापैकी गैरसोय होत आहे. अनेक पक्षाच्या रॅलीमागे पोलिसांची वाहने असतात. त्यानंतर वाहतूक कोंडीत अडकलेली वाहने असतात. अशा परिस्थितीत एखाद्या छोट्या गल्लीतून रुग्णवाहिका किंवा अग्नीशमन दलाचा बंब आल्यास अशा इमर्जन्सी वाहनांना मार्ग न मिळण्याचा धोका संभवत आहे.
निवडणूक पाच वर्षातून एकदाच येते हे जरी खरं असलं तरी राजकीय पक्षांचे, संघटनांचं शक्ती प्रदर्शन दररोज सुरूच असतं. धरणे, मोर्चे, आंदोलन यामुळं वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असतो. त्यामुळं सामान्य नागरिकांनाच वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागते. सामान्य माणसाने दुचाकीवर हेल्मेट न वापरल्यास त्याला दंड करण्यात येतो. दुचाकीवर तीन व्यक्ती बसल्यास त्यांना तातडीनं कारवाईला सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांना आदर्श आचारसंहिता पाळताना वाहतूक नियम पाळणे बंधनकारक नाही का? हा खरा प्रश्न उपस्थित होतो.
केंद्रीय निवडणूक आयोगानं आदर्श आचारसंहिता पाळण्याचं बंधन सर्व राजकीय पक्षांना केलं आहे. यासोबतच वाहतूक नियम, प्रचलित कायदे पाळण्याचं बंधनही निवडणूक आयोगानं सर्वच राजकीय पक्षांना घालणे बंधनकारक आहे. निवडणुकीचा प्रचार करताना कायदा मोडणाऱ्या पक्षाच्या नेते, उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांवर निवडणूक आयोगानं कारवाईचे आदेश पोलिसांना देणं आता गरजेचं झालं आहे.
