Ramesh Bais : राज्यपाल तथा महाराष्ट्रातील विद्यापीठांचे कुलपती रमेश बैस यांनी गुरुवारी (ता. 04) महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. राज्यपाल बैस यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांना निलंबित केले आहे. राज्यपालांनी काही दिवसांपूर्वी डॉ. चौधरी यांना नोटीस बजावली होती. या नोटीसला डॉ. चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत डॉ. चौधरी यांनी एकप्रकारे राज्यपालांना ‘चॅलेंज’च केले होते. त्यामुळे बैस यांनी डॉ. चौधरी यांना निलंबित केले.
नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी डॉ. सुभाष चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्याभोवती वादाचे वलय तयार झाले होते. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांशी डॉ. चौधरी यांचे चांगलेच मतभेद झालेत. विद्यापीठातील कामांमध्ये अनियमितपणबद्दलही त्यांच्यावर आरोप झालेत. त्यामुळे राज्यपाल तथा कुलपती कार्यालयाकडे त्यांची तक्रार झाली होती. विद्यापीठाने ‘ब्लॅकलिस्ट’ केलेल्या एका एजन्सीला उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम देण्यात आले. त्यावरून शिक्षण वर्तुळात वादाला सुरुवात झाली. भाजपचे आमदार प्रवीण दटके यांनी यासंदर्भात विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता.
सरकारकडून दखल
आमदार दटके यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर सरकारने त्याची गंभीर दखल घेतली. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांना निलंबित करण्यात येईल, असे सभागृहात जाहीर केले. त्यानंतर डॉ. पाटील यांनी बंड पुकारले. विद्यापीठांचे प्रमुख राज्यपाल तथा कुलपती असतात. त्यामुळे मंत्र्यांना किंवा सरकारला कुलगुरूंना निलंबित करण्याचा अधिकार नाही, असे डॉ. चौधरी यांचे म्हणणे होते. राज्यपाल तथा कुलपतीचे विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंची नियुक्ती करतात. त्यामुळे डॉ. चौधरी यांचा हा युक्तीवाद तांत्रिकदृष्ट्या बरोबरही होता. परंतु डॉ. चौधरी यांच्या भूमिकेमुळे त्यांनी थेट सरकारशीच पंगा घेतल्याचा संदेश गेला.
सरकार विरुद्ध कुलगुरू असा वाद सुरू असताना राज्यपालांनी उपशिक्षणाधिकारी अशोक मांडे यांची चौकशीसाठी नेमणूक केली. त्यानंतर राज्यपालांनी डॉ. सुभाष चौधरी यांना नोटीस बजावली. या नोटीसला उच्च न्यायालयात आव्हान देत डॉ. चौधरी यांनी राज्यपालांनाही आव्हान देऊन टाकले. यासंदर्भात न्यायालयीन प्रक्रिया अद्यापही सुरू आहे.
अशातच मांडे यांनी आपल्या चौकशीचा अहवाल राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांना सादर केला. नोटीसचा मुद्दा न्यायप्रतिष्ठ असतानाच बैस यांनी डॉ. सुभाष चौधरी यांना निलंबित केले. तातडीने गुरुवारीच हे आदेश नागपूर विद्यापीठ प्रशासनाला पाठविण्यात आलेत. त्यामुळे राज्याच्या उच्च शिक्षण वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
वादाच्या अनेक घटना
विदर्भातील अनेक विद्यापीठांमध्ये कुलगुरू आणि राजकीय पक्ष असा वादाचा इतिहास आहे. संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. मोहन खेडकर यांच्या विरोधातही काँग्रेसने मोठे आंदोलन केले होते. त्यावेळी त्यांचाही पदभार काढून घेण्यात आला होता. विद्यापीठांमधील कुलगुरूंची नेमणूक होत असताना राजकीय वरदहस्त असलेल्या व्यक्तीला झुकते माप देण्यात येते, असा आरोप होतो. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यात त्यांना यश आले नाही. एका विशिष्ट विचारधारेशी संबंधित व्यक्तीच कुलगुरू पदावर नियुक्त केले जात असल्याचा महाविकास आघाडीचा आरोप होता. त्यांचा रोख थेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपकडे होता. राज्यात व केंद्रात ज्या राजकीय पक्षाची सत्ता असते, ते पक्ष आपल्याला सोयीस्कर असलेल्या व्यक्तींचीच अशा अनेक पदांवर नेमणूक करतात.
देशात अगदी राज्यपाल नियुक्तीपासून तर कुलगुरूच्या नेमणुकीपर्यंत अप्रत्यक्ष राजकीय हस्तक्षेप असतोच, हे कोणालाही नव्याने सांगण्याची गरज नाही. परंतु गेल्या काही वर्षात शिक्षण क्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेप वाढत असल्याचे चित्र आहे. सिनेट, व्यवस्थापन परिषद, कुलगुरू नियुक्ती करताना तर ही बाब प्रकर्षाने जाणवते. विद्यापीठांमध्ये होणारे संशोधन केवळ कागदाच्या गठ्ठ्यांपुरते मर्यादीत राहते. त्याचा समाजाला कोणताही उपयोग होत नाही.
Maharashtra Assembly : मोठ्या भावाच्या जागांवर लहान भावाचा घाव
शिक्षण शुल्क, परीक्षांमधील घोळ, निकाल जाहीर करताना होणार विलंब याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांवर होत आहे. मात्र विद्यार्थी हित बाजूला ठेवत सद्य:स्थिती शिक्षण क्षेत्रही राजकीय आखाडा बनत असल्याचे विदर्भातील काही विद्यापीठांमधील घटनांवरून दिसते.
