Employment Issue : ठाणे शहराच्या डोंबिवलीतील एमआयडीसी मध्ये स्फोट झाला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डोंबिवलीला भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी काही निर्देश दिले होते. त्यासाठी प्रधान सचिव उद्योग, प्रधान सचिव कामगार आणि प्रधान सचिव पर्यावरण यांची उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन या समितींकडून करण्यात येणार आहे. तीन आठवड्यात समिती अहवाल सादर करणार आहे. समिती ए, बी, सी कॅटेगरीच्या इंडस्ट्रीचा आढावा घेतील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा अनधिकृत बांधकाम असलेल्या कंपन्यांचा यात आढावा घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी ही माहिती दिली. मंत्रालयात या संबंधित आढावा बैठक घेण्यात आली होती. त्यानंतर ते बोलत होते.
2022 मध्ये डोंबिवलीतील एमआयडीसी आणि त्यातील केमिकल कंपन्यांचे स्थलांतरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्थलांतराचा ठराव देखील झाला होता. जमीन अधिग्रहण करण्याची प्रक्रिया देखील मागील एक वर्षापासून पातळगंगा, जांभवली येथे सुरू करण्यात आली आहे. मात्र आचारसंहितेमुळे ते थांबविण्यात आले होते. आता आम्ही निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून विनंती करणार आहोत की, उद्योजकांना जागा वाटप करण्याची परवानगी द्यावी. त्यासाठी प्रक्रिया सुरू करावी, असा निर्णय देखील बैठकीत घेण्यात आल्याचे उदय सामंत यांनी सांगितले.
स्फोटाचा तपास
डोंबिवलीत झालेल्या स्फोटामधील मृत व्यक्ती आणि गंभीर दुखापत होऊन रुग्णालयात असणाऱ्या व्यक्तींच्या खर्चाची जबाबदारी सरकार उचलणार आहे. जवळपास 13 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. वाणिज्य नुकसान 12 कोटी आहे. रहिवासी नुकसान 1 कोटी 66 लाख आहे. हे सर्व नुकसान भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार सकारात्मक आहे. आम्ही सगळ्यांना मदत करणार आहोत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत आधीच सूचना दिल्या आहेत. ज्या कंपन्यांचा इन्शुरन्स आहे, त्यांना सध्या तरी मदत करण्याची गरज वाटत नाही. भविष्यात महाराष्ट्रातील एमआयडीसी आणि केमिकल झोन मधील कंपन्यांचे स्थलांतरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत.
राज्य सरकार त्यासाठी महत्वाचे निर्णय घेणार आहे. काही कंपन्यांनी नियमांचे पालन केले नाही. त्या कंपन्यांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत. कंपन्याना स्थलांतरण करताना कोणाचेही नुकसान होऊ नये, याची काळजी राज्य सरकार घेणार आहे, असे उदय सामंत म्हणाले.
गेलचे खापर फोडू नका
विरोधकांनी काही दिवसांपूर्वी आरोप केला होता की, महाराष्ट्राला ‘गेल’ कंपनी सोडून गेली. त्यासाठी राज्य सरकार कारणीभूत आहे. त्यांना मी सांगू इच्छितो की, गेल कंपनी गेली त्याचे खापर सरकारवर फोडू नका. महाराष्ट्र सरकारकडे गेल कंपनीकडून परिपूर्ण प्रस्ताव देण्यात आलाच नव्हता. त्यांनी रत्नागिरीमध्ये जागा मागितली होती. त्यावेळेस एमआयडीसीकडे जागा उपलब्ध नव्हत्या. जेव्हा उपलब्ध झाल्या तेव्हा त्यांनी आमच्या अधिकाऱ्यांना सरळ सांगितले की रिफायनरीसाठी मागे दोन वेळा आंदोलन झाले. राजकीय दबाव टाकण्यात आला. रिफायनरी पाहिजे की नाही, हे नीट सांगितले नाही, त्यामुळे त्यांनी पुढे प्रस्ताव दिलाच नाही.
सामंत पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारने स्थानिक पातळीवरील कंपन्या, जिल्हास्तरीय कंपन्यांच्या विस्तारीकरण आणि गुंतवणुकीसाठी योजना आखली होती. त्यामुळे छत्रपती संभाजी नगर 568 कोटी, नाशिक 975 कोटी, अमरावती 229 कोटी, नागपूर 159 कोटी, पुणे 305 कोटी, कोकण 416 कोटी म्हणजे एकूण 2 हजार 652 कोटींचे एमओयू झाले. त्यामुळे 2 लाख 31 हजार 330 रोजगार निर्मिती झाली आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेमुळे 2019-2020 मध्ये 1 हजार 220 उद्योजक तयार झाले. त्यामुळे विरोधकांनी आकडेवारी व पेपर बघावे. उगीच राजकारण करू नये, असा सल्लाही उदय सामंत यांनी दिला आहे.
