प्रशासन

Amravati RTO : तीन अधिकाऱ्यांना अटक; प्रशासनात उडाली खळबळ

Police Action : चोरीच्या ट्रकची बनावट कागदपत्रांद्वारे नोंदणी

Fake Documents : बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून चोरीच्या ट्रकची नोंदणी करण्यात आली. याप्रकरणी अमरावती येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (आरटीओ) तीन अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. नवी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने ही कारवाई केली. दोन महिन्यांच्या सखोल तपासानंतर हा गैरकारभार उघड झाला. याप्रकरणात एकूण नऊ जण कोठाडीत गेले आहेत. विविध राज्यांतून चोरण्यात आलेले ट्रक, ट्रेलरच्या चेसिस व इंजिन क्रमांकात फेरबदल करून व त्यांची परराज्यात नोंदणी करून विक्री केली जात होती.

पोलिसांनी याबाबत 29 वाहने जप्त केली. जप्त वाहनांची किंमत एकूण 05 कोटी 50 लाख रुपये आहे. चौकशीनंतर सहाय‍क परिवहन अधिकारी भाग्‍यश्री पाटील (वय 43), मोटार निरीक्षक गणेश वरूठे (वय 35) आणि सहायक मोटार निरीक्षक सिद्धार्थ ठोके (वय 35) यांना अटक करण्यात आली. वाहनांची प्रत्‍यक्ष पाहणी न करता वाहन नोंदणी करण्यात आली. चोरटे चेसिस व इंजिन क्रमांकात फेरबदल करून त्यांची अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, नागालँड या राज्यात नोंदणी करत होते. पोलिसांनी नागपूर येथील आरटीओ कार्यालयातील दलालाला देखील अटक केली आहे. अमरावती जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या वाहन घोटाळ्याची लिंक कुठपर्यंत जाते याचा शोध नवी मुंबई पोलीस घेत आहेत.

Gondia News : रेल्वे उड्डाणपुलाच्या बांधकामावरून आमदार.अग्रवाल यांनी अधिकाऱ्यांना खडसावले

पुन्हा चर्चेत आला विभाग

महाराष्ट्रातील आरटीओ पुन्हा एकदा भ्रष्टाचारामुळे चर्चेत आला आहे. काही दिवसांपूर्वी वसुलीच्या पैशांच्या वादातून दोन आरटीओ अधिकाऱ्यांमध्ये गोळीबार झाला होता. नागपूर आरटीओ कार्यालयातील हे प्रकरण राज्यभर गाजले होते. या गोळीबार प्रकरणांमध्ये एका महिला आरटीओ अधिकाऱ्याचे नावही आले होते. या गोळीबाराच्या प्रकरणांमध्ये थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाचे नावही आले होते. हे प्रकरण शांत होऊन काही दिवस होत नाही तोच विदर्भातील आणखी एक आरटीओ कार्यालय चर्चेत आले आहे.

महाराष्ट्रातील अनेक आरटीओ कार्यालयांमध्ये खुलेआम भ्रष्टाचार होतो. सामान्यांना या कार्यालयामध्ये प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. दलालांना मात्र अधिकाऱ्यांच्या कक्षामध्ये खुला प्रवेश असतो. आरटीओतील अनेक अधिकारी ठराविक कार्यालयानपुरतेच फिरत असतात. त्यांची बदलीही फार लांब होत नाही. एका पाठोपाठ राज्यातील आरटीओ कार्यालयांमधील भ्रष्टाचार उघडकीस येत असतानाही राज्य सरकार गप्प का आहे असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

error: Content is protected !!