विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांना बम्पर गिफ्ट दिले आहे. नगराध्यक्षपदाचा कार्यकाळ आता अडिच वर्षांऐवजी पाच वर्षांचा असणार आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना एका कार्यकाळात एकापेक्षा अधिक नेत्यांना नगराध्यक्षपदावर बसवता येणार आहे. राज्य मंत्रीमंडळाने मंगळवारी (दि.१३) यासंदर्भात निर्णय घेतला.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत महायुती सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासह सर्व मंत्र्यांची उपस्थिती होती. येत्या काही दिवसांत विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाची प्रत्येक बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे देखील सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. बैठकीत राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, याची उत्सुकता होती.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत एकूण 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये नगराध्यक्षपदाचा कार्यकाळ आता अडिच वर्षांऐवजी पाच वर्षे करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाले आहेत. राजकीय पक्ष नगराध्यक्षपदी असलेल्यांनाच पाच वर्षे काम करण्याची संधी देतात, की उर्वरित काळासाठी दुसऱ्याला संधी देतात, याची उत्सुकता असेल.
यासोबतच विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दूध उत्पादकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने 149 कोटी रुपयांच्या निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये दूध उत्पादकांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागतात का, याची उत्सुकता लागली असेल.
कॅबिनेटचे 8 मोठे निर्णय
1. नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष
2. विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार 149 कोटीस मान्यता
3. मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय
4. डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना
5. यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च 2025 पर्यंत शिथील
6. शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापकांना ठोक मानधन
7. सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण; सुधारित 37 हजार कोटी खर्चास मान्यता
8. सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार
