Before Assembly Election : विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी राज्य सरकारकडून मोठे निर्णय घेण्यात येत आहेत. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवत राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सदस्यांचा कार्यकाळ वाढवून दिला आहे. त्यामुळे याचा फायदा मिनी मंत्रालय अर्थातच जिल्हा परिषदेत सत्ता असलेल्या राजकीय पक्षांना देखील होणार आहे. सरकारने 10 ऑक्टोबरच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींच्या निवडणुकीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
निवडणुकीपूर्वी विविध योजनांसह निर्णय घेण्यात येत असल्याने सामान्यांसोबतच सर्वांना फायदा होताना दिसत आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यात मिनी मंत्रालय अर्थातच जिल्हा परिषदेचाही समावेश आहे. अकोल्यासह राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक लांबणीवर जाणार आहेत. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत याचिका प्रलंबित आहेत. अकोला जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सदस्यांचा कार्यकाळ डिसेंबर महिन्यात संपणार आहे. मुदतीत निवडणुका घ्या किंवा विद्यमान सदस्य, पदाधिकाऱ्यांनाच मुदत वाढ देण्यात यावी, अशी मागणी विविध राजकीय पक्षांच्या सदस्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्राद्वारे केली होती. तर तस न झाल्यास प्रसंगी न्यायालयात धाव घेण्यात येईल असाही काही सदस्यांनी इशारा दिला होता. मुदतीत निवडणुका न झाल्यास जि.प.वर प्रशासकीय राज नकोच, अशी भूमिका काहींनी घेतली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य अर्थात अनेक महापालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांवर प्रशासकीय राज आहे.
कार्यकाळ संपणार
दरम्यान डिसेंबर महिन्यात अकोला जि.प.च्या विद्यमान सदस्यांचा कार्यकाळ संपणार आहे. निवडणुकीसाठी किंवा मुदतवाढीसाठी सदस्य आग्रही होते. आता जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सभापती, सदस्य यांच्या पदांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ ग्राम विकास विभागाकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान राज्यातील ज्या जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, उपसभापतींच्या निवडणूकी येत्या महिन्यात होऊ घातलेल्या होत्या. त्या निवडणुकीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय ग्राम विकास विभागाच्या वतीने घेण्यात आलेला आहे. या निर्णयामुळे अकोला जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापतींच्या निवडणूका आता विधानसभा आचारसंहिता संपल्यानंतर डिसेंबर किंवा जानेवारीत होण्याची शक्यता आहे.
Nagpur ZP : विभागीय आयुक्तांकडून होणार जिल्हा परिषदेतील घोटाळ्याची चौकशी !
शाळांना 20 टक्के वाढीव अनुदान
राज्य सरकारकडून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींच्या निवडणुकीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यासोबतच शाळांना 20 टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. याबरोबरच शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे (इतर मागास बहुजन कल्याण) तयार करण्यात येणार आहे.
पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळे करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या महामंडळाची सध्या माध्यम जगतात मोठ्या प्रमाणात चर्चा आहे. याशिवाय मदरश्यांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय देखील राज्य सरकारने घेतला आहे.
