Maharashtra Government : महायुती सरकारने राज्यातील अनेकांना मोठा धक्का दिला आहे. कुठेही चर्चा आणि फारसा गवगवा न होता मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा झाली आहे. त्याचा आध्यादेशही राज्यपालांनी काढली आहे. बुधवारपासून (16 ऑक्टोबर) आता 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरच्या जागी लोकांना 500 रुपयांचा स्टॅम्प पेपर बहुतांश कामासाठी घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे सहाजिकच 100 आणि 200 रुपयांचा स्टॅम्प पेपर कालबाह्य ठरणार आहे. याचा सगळ्यात मोठा फटका विद्यार्थ्यांना बसेल असे आता विरोधकांना वाटत आहे. त्याचे कारण म्हणजे विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या कामांसाठी सतत अॅफिडेव्हिट करत राहावे लागते. विशेषत: वेगवेगळ्या प्रकारची सवलत घेताना या प्रतिज्ञापत्रांचे सतत काम पडते.
मुद्रांक शुल्कात झालेल्या बदलाची ही वार्ता आली आणि लोकांना पुन्हा एकदा आठवला तो अब्दूल करीम तेलगी. भारतात सर्वांत मोठ्या बनावट स्टॅम्प पेपर (मुद्रांक शुल्क) घोटाळ्याचा ‘मास्टर माइंड’ सुमारे 21 वर्षांपूर्वी उघडकीस आलेल्या या घोटाळ्यामुळे देशातील 13 राज्यांमध्ये किती नुकसान झाले याचे गणित आजपर्यंत कोणतीही यंत्रणा जुळवू शकली नाही. पोलिस दलातील कॉस्टेबलपासून मंत्र्यांपर्यंत सगळ्यांनाच तेलगी खिशात घेऊन फिरायचा. तेलगीने तयार तेलगीने केलेल्या बनावट स्टॅम्पचा व्यवसाय अजस्त्र होता. अनेक वर्ष झाली तरी स्टॅम्प पेपरचं नाव घेतलं की आठवतो तो तेलगी.
एक वर्ष विक्री बंद
बनावट स्टॅम्प पेपरच्या या प्रकरणाचा तपास सर्वांत आधी कर्नाटकमधून सुरू झाला. त्यावेळी तब्बल एक वर्ष सरकारी प्रेसमधून स्टॅम्प पेपरची विक्रीच झालेली नव्हती, असं उघडकीस आलं. वरिष्ठ अधिकारी श्रीकुमार हे त्या तपासाचे प्रमुख होते. कर्नाटकच्या बेळगाव येथे फळ विक्री करून पदवीपर्यंत शिकलेला तेलगी देशव्यापी घोटाळ्याचा म्होरक्या ठरला. 2018 मध्ये तेलगीसह आठ आरोपी निर्दोष मुक्त झालेत. या घोटाळ्यानंतर महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आणि हरियाणा यासह जवळपास 12 राज्यांमध्ये अनेक बदल झालेत.
अनेक राज्यांमध्ये स्टॅम्प पेपरची विक्री स्थगित झाली. त्यामुळे मोठा तुटवडा निर्माण झाला. आजही या तुटवड्याचे परिणाम दिसतात. शाळा, कॉलेजमधील प्रवेशाला सुरुवात झाली की स्टॅम्पचा तुटवडा आजही जाणवतो. तेलगी घोटाळ्यानंतर आता अनेक ठिकाणी फ्रँकिंग मशीनचा वापर सुरू केला आहे. स्टॅम्प पेपर हा एक अधिकृत दस्तऐवज आहे. व्यवहार पूर्ण झाला आहे, हे त्यावरून दिसते. मालमत्तेशी संबंधित सौदा या पेपरवर केला जातो. भाडेकरारही होतो. विद्यार्थ्यांना याच पेपरवर प्रतिज्ञापत्र करावे लागते. कोर्टातील प्रत्येक खटल्यासाठी अॅफिडेव्हिटही दाखल केले जाते. न्यायालयीन खर्च, नोंदणी खर्च आणि इतर तुलनात्मक खर्चासाठीही या पेपरचा वापर होतो.
Stamp Duty : शंभर नव्हे आता घ्यावा लागणार 500 रुपयांचा स्टॅम्प पेपर
राज्य सरकारने केलेल्या मुद्रांक शुक्लाच्या बदलाचा सर्वांत मोठा फटका विद्यार्थी वर्गाला बसणार आहे. विशेषत: सरकारी सवलत घेणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांच्या खिशाला तर हा भुर्दंडच आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मुद्रांकाचा हा निर्णय विरोधकांना सापडला आहे. 100 रुपयांच्या स्टॅम्पवर काम होत असताना केवळ सरकारी तिजोरीतील महसूल वाढावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. या सरकारी निर्णयामुळे दोन हजार कोटी रुपयांची वाढ तिजोरीत होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या एखाद्या योजनेची वसुली तर या मुद्रांक वाढीतून होत नाही ना? असा संशय व्यक्त होत आहे.
