New Delhi : दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केल्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली.दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर ते तिहार तुरुंगात होते. मात्र, काही दिवसांपूर्वी त्यांना न्यायालयाने 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन दिला. त्यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्यात यावे, अशी मागणी भाजपाच्या काही नेत्यांनी केली होती.
काय म्हणाले न्यायमूर्ती संजीव खन्ना?
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठानं अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधातील याचिका फेटाळली
न्यायमूर्ती खन्ना यांनी आम्ही या सर्व गोष्टींमध्ये का पडावे. तुम्ही या गोष्टींबद्दल बोलू शकता पण तुम्हाला कायदेशीर हक्क आहे का? नायब राज्यपालांनी त्यांना आवश्यक वाटल्यास कृती करावी, आम्ही कुणाला पदावरुन हटवण्याचा आदेश देणार नाही,अशी तोंडी टिप्पणी केली. यानंतर कोर्टाने याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे सांगितले.
कोणी केली होती याचिका?
अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरुन हटवण्यात यावे यासाठी संदीप कुमार यांनी जनहित याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल केली होती.दिल्ली हायकोर्टानं 10 एप्रिल रोजी संदीप कुमार यांची याचिका फेटाळून लावली होती. याचिकाकर्त्याला 50 हजार रुपयांचा दंड देखील ठोठावला होता
Shiv Sena : सोनिया गांधींच्या वक्तव्यानंतर शिवसेनेने सोडले ‘बाण’
सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. तसेच २ जून रोजी अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीकडे आत्मसमर्पण करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
