MahaVikas Aghadi : विधानसभा अध्यक्षपदी कोण असणार याचा सस्पेंस तर आता संपला आहे. मात्र विधानसभेला विरोधीपक्षनेता असेल का, याबाबत अद्याप संभ्रम कायम आहे. नियमानुसार संख्याबळ नसल्यामुळे विधानसभेत विरोधीपक्षनेता राहूच शकत नाही. पण विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीने नियमांमध्ये बदल करता येतो. त्यामुळे आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी विरोधीपक्षनेतेपदासाठी सरकारला गळ घातली आहे. त्या सोबतच किमान विधानसभेचे उपाध्यक्षपद तरी विरोधकांकडे असू द्या, अशी विनंती विरोधकांनी केली आहे. त्यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची रविवारी (दि.8) भेट घेतली.
बहिष्कार
राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. महाविकास आघाडीने मात्र विधानसभा निकालाचाच पूर्णपणे निषेध केला आहे. ईव्हीएमच्या जोरावर सरकार स्थापन झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधी सोहळ्यालाही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी पाठ दाखवली होती. एवढ्यावर ते थांबले नाहीत, तर आमदारांच्या शपथविधी सोहळ्यावरही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी पहिल्या दिवशी बहिष्कार टाकला.
आमदारांनी बहिष्कार टाकणे संविधानविरोधी कृत्य आहे, असा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी केला. दुसऱ्या दिवशी संविधानाची प्रत हाती घेऊन आमदारकीची शपथ घेतली. मात्र ईव्हीएमच्या विरोधातील आपले आंदोलन कायम असल्याचेही स्पष्ट केले. नाना पटोले, नितीन राऊत, विजय वडेट्टीवार, आदित्य ठाकरे, भास्कर जाधव यांनी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजीही केली. त्याचवेळी विधानसभा अध्यक्षपदासाठी एकमेव राहुल नार्वेकर यांचा अर्ज आल्याचे सांगण्यात आले. विरोधकांपैकी कुणीही या पदासाठी अर्ज केला नाही. त्यामुळे राहुल नार्वेकर यांचा मार्ग मोकळा झाला.
त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यांच्यासोबत विविध विषयांवर चर्चा केली. मात्र, विधानसभा उपाध्यक्षपद आणि विरोधीपक्षनेता या दोन विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. विधानसभा अध्यक्षपद सत्ताधाऱ्यांकडे आणि उपाध्यक्षपद विरोधी पक्षाकडे असायचे. मात्र, भाजप-शिवसेनेने या परंपरेला फाटा दिला. त्यामुळे आता तरी उपाध्यक्षपद विरोधकांकडे द्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करण्यात आल्याचे शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे गट) गटनेते भास्कर जाधव यांनी सांगितले.
Congress Meeting : काँग्रेसच्या चिंतन बैठकीत पराभवाचे खापर ईव्हीएमवर !
विरोधी पक्षनेत्याचे काय?
विधानसभेला विरोधीपक्षनेता असणार की नाही, असा प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे. विरोधीपक्षनेतेपदासाठी आवश्यक असलेले संख्याबळ विरोधकांकडे नाही. महाविकास आघाडीला एकत्रितपणे 50 आमदारांचे संख्याबळही गाठता आलेले नाही. हीच अवस्था 2014 मध्ये लोकसभेमध्ये काँग्रेसची झाली होती. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे 50 खासदारही जिंकले नव्हते. त्यामुळे 2014 ते 2019 या कालावधीत लोकसभेत विरोधपक्षनेताच नव्हता. आता महाराष्ट्राच्या विधानसभेतही तशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नियमांमध्ये बदल करून विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीने विरोधीपक्षनेता निवडीची परवानगी आपल्याला मिळावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
