Bhandara : ग्रामपंचायतमध्ये सदस्यांना विश्वासात घेऊन गावाच्या हिताची कामे करणे आवश्यक आहे. सरपंच पदावरील व्यक्तीकडे असलेल्या अधिकाराचा दुरूपयोग होऊ नये यासाठी कायदेशीर तरतूद देखील आहे. मात्र एवढे असतानाही एककल्ली कारभार करणे एका संरपंचाला चांगलेच भोवले. इतर सदस्यांना विश्वासात न घेता काम केल्याचा आरोप करून इतर सदस्यांनी सरपंचावर अविश्वास ठराव आणला आणि तो जिंकला देखील. त्यामुळे आता सरपंचाला पदावरून पायउतार व्हावे लागणार आहे. भंडारा जिल्हाच्या मोहाडी तालुक्यातील ताडगाव/सिहरी गट ग्रामपंचायत येथील हा प्रताप आहे.
गटग्रामपंचायतीच्या सरपंच कांचन हारगुडे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल झाला व तो 6-2 या फरकाने मंजूर झाला, अशी माहिती ही मोहाडीचे तहसीलदार वाघचौरे यांनी दिली. गेल्या अनेक वर्षांपासून ताडगाव/सिहरी गट ग्रामपंचायत कार्यालयात 5 वर्षांनी दोनदा सत्ता परिवर्तन झाली आहे.
पाच वर्षापासून प्रकार..
गेल्या पाच वर्षांपूर्वी सुद्धा सरपंचावर अविश्वास ठराव करण्यात आला होता. पुन्हा तिच खेळी यावेळी करण्यात आली. ग्रामपंचायतीच्या 9 सदस्यांपैकी एक सदस्य अपात्र ठरले होते. त्यामुळे सदस्य संख्या 8 आहे. दरम्यान 6 सदस्यांनी सरपंचाच्या विरोधात अविश्वास ठरावाची मागणी तहसीलदार चौरे यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार तहसीलदारांच्या उपस्थितीत ग्रामपंचायत कार्यालयात विशेष सभा घेण्यात आली. त्यात सर्व 8 सदस्य उपस्थित होते. त्यापैकी 6 सदस्य महेश पराते, वर्षा रामू वैध, रशिकला राधेश्याम शरणागते, वनिता घनश्याम चौधरी, गणेश धुमनखेडे व सुषमा महेश मोहतुरे यांनी ठरावाच्च्या बाजूने मतदान केले. तर स्वत: सरपंच कांचन हारगुडे यांच्यासह राजेश उईके या 2 सदस्यांनी मात्र ठरावाच्या विरोधी बाजूने मतदान केले. सरपंचांच्या जवळील सदस्य अरविंद कडव हे अतिक्रमणामुळे अपात्र झाल्याने त्यांना मतदान करण्याचा अधिकार नाकारण्यात आला. ठराव 6-2 ने पारीत झाला, हे विशेष.
सदस्यांना विश्वासात न घेता, सदस्यांनी सुचवलेले लोकोपयोगी कामे सूडबुद्धीने नाकारणे आदी कारणांसाठी 6 सदस्यांनी अविश्वास ठराव दाखल केला होता. ताडगाव/सिहरी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाची माळ महेश पराते यांच्या गळ्यात पडणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. पुढील महिन्याभरात नवीन सरपंच पद मिळणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
काय आहे नवीन कायदा?
दरम्यान अविश्वास ठराव संमत झाल्याबरोबर गावच्या सरपंचाला पद सोडावे लागणार आहे. अविश्वास ठराव संमत झाल्यानंतर 7 दिवसानंतर अधिकारपद संपुष्टात येण्याची तरतूद मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमात होती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अधिनियमात सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. कायद्यातील नव्या सुधारणेनुसार एका वर्षात सहाऐवजी 4 ग्रामसभा घ्याव्या लागतील. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मध्ये काही सुधारणा करण्याची गरज वारंवार व्यक्त करण्यात येत होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कलम 7 (1), कलम 7 (5), कलम 7 (11), कलम 35 मध्ये सुधारणेला मान्यता देण्यात आली. कलम 35 मधील सुधारणेनुसार अविश्वास ठराव मंजूर झाल्याबरोबर सरपंच किंवा उपसरपंचाला त्याच दिवशी पद सोडावे लागेल. यापूर्वी सात दिवसानंतर अधिकारपद संपुष्टात येत होते. ठरावाच्या कायदेशीरपणाबद्दल सात दिवसात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करता येईल. या अपीलावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 30 दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची तरतूदही वगळण्यात आली असून, रिक्तपद 30 दिवसांच्या आत भरावे लागेल. ग्रामसभेबद्दलच्या तरतुदीमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे.
