Arvind Kejriwal : दिल्लीतील कथीत दारू घोटाळा प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयानेही जामीन नाकारला. जामीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. यात अरविंद केजरीवाल यांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागेल, असा निर्णय देण्यात आला.
मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी दारू घोटाळा प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने जामीन आदेशावर स्थगिती घातली. केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. एकदा जामीन मिळाल्यानंतर स्थगिती देणे योग्य नाही, असे म्हटले. उच्च न्यायालयाने ईडीची याचिका फेटाळली तर केजरीवाल यांच्या वेळेची भरपाई कोण करणार?, असा प्रश्न ॲड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर उपस्थित केला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालय लवकरच आदेश जारी करेल असे सांगितले.
वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन यांना न्यायालयाला लवकर आदेश देण्याची विनंती केली. अन्यथा दाखल केलेल्या याचिकेचा काहीही अर्थ राहणार नाही, असे ते म्हणाले. मात्र न्यायाधीशांनी याबाबतचा आदेश 5 जून रोजी दिला जाईल, असे सांगितले. केजरीवाल यांनी ट्रायल कोर्टासमोर दोन वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. एका याचिकेत नियमित जामिनाची मागणी केली आहे. तर दुसऱ्या याचिकेत वैद्यकीय कारणास्तव सात दिवसांच्या अंतरिम जामिनाची मागणी केली आहे. नियनिच जामिनावर 7 जून रोजी सुनावणी होईल. ईडी ने केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी अटक केली होती.
केजरीवालांविरोधात पुरावा नाही
मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. मात्र, याआधी केजरीवाल यांना निवडणूक प्रचारासाठी जेलमधून बाहेर पडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. केजरीवाल यांच्या वकिलांनी दावा केला आहे की, अभियोजन पक्षाकडे केजरीवाल यांच्या विरोधात कोणताही पुरावा नाही.
Gadchiroli News : उपसरपंचाचा महिलेला अश्लील मॅसेज : पाच हजाराचा दंड
अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च 2024 रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर 10 मे रोजी लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करण्यासाठी अंतरिम जमानत देण्यात आली होती. अटकेनंतर 91 दिवसांनी केजरीवाल यांना राउज अव्हेन्यू कोर्टाने जमानत दिली होती. मात्र, त्यानंतरच्या दिवशी ईडीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू यांच्या माध्यमातून केजरीवाल यांच्या जमानत याचिकेचा आणि दावा विरोधात युक्तिवाद केला की, आबकारी धोरण प्रकरणात केंद्रीय एजन्सीला स्वत:च्या आरोपांना सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा नाही.
