Examination Of Malpractice : नीट परीक्षेतील घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. आयआयटी दिल्लीच्या संचालकांनी दोन उत्तरांसह प्रश्नाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची तज्ञ समिती तयार करावी. तज्ज्ञांची निवड करून तातडीने आपले मत न्यायालयाला पाठवावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. दोन योग्य पर्यायांसह भौतिकशास्त्राचा प्रश्न क्रमांक 19 तपासला पाहिजे. दोन योग्य पर्याय दिल्याने 44 विद्यार्थ्यांना बोनस गुण मिळाले आणि 4.2 लाख उमेदवारांचे नुकसान झाले. हा मुद्दा गंभीर असल्याचे कोर्टाने नमूद केले.
परीक्षेतील घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 40 पेक्षा अधिक याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice Of India) धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोरील सुनावणी संपली आहे. खंडपीठापुढे ही चौथी सुनावणी होती. आता पुढील सुनावणी तातडीने मंगळवारी (ता. 23) घेण्यात येणार आहे. नीट परीक्षेतील घोटाळ्याचा मुद्दा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही गाजत आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी (ता. 22) सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. संसदेत हा मुद्दा गाजत असताना दुसरीकडे त्याची कोर्टात सुनावणी सुरू होती.
तातडीने कार्यवाही करा
कोर्टातील सुनावणीदरम्यान एनटीएने 3 हजार 300 पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना चुकीचे पेपर दिल्याचे मान्य केले. त्यांना एसबीआयऐवजी (SBI) कॅनरा बँकेचा पेपर देण्यात आला होता. यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, पेपर लीकची घटना 4 मे रोजी रात्री घडली असेल, तर साहजिकच ही गळती वाहतुकीदरम्यान झाली नाही. स्ट्राँग रूमच्या व्हॉल्टच्या आधी झाली होती. याचिकाकर्त्यांचे वकिल नरेंद्र हुडा आणि मॅथ्यूज नेदुमपारा यांनी कोर्टात युक्तीवाद केला. भारताचे महान्यायअभिकर्ता (Solicitor General of India) तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकार आणि एनटीएच्यावतीने युक्तीवाद केला.
लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान नीट परीक्षेचा मुद्दा गाजला. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी परीक्षेमधील अनियमिततेवर निवेदन केले. यावेळी विरोधकांनी गदारोळ करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. शिक्षणमंत्री म्हणाले, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे आणि न्यायालय जे काही निर्देश देईल त्याचे पालन करू. यावर राहुल गांधी म्हणाले, देश पाहत आहे की, परीक्षा पद्धतीत अनेक त्रुटी आहेत. शिक्षणमंत्र्यांनी प्रत्येकाच्या उणिवा मोजल्या. पण स्वतःच्या उणिवा मोजल्या नाहीत. आपली परीक्षा पद्धत मूर्खपणाची आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी उत्तर द्यायला हवे होते. सुप्रीम कोर्ट आणि पीएम मोदींबद्दल ते बोलले. पण शिक्षण विभागाची माहिती त्यांनी दिली नाही.
