Petition Against Action : देशातील अनेक राज्यात बुलडोझर कारवाई झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. उत्तर प्रदेशसह इतर राज्यांत देखील सातत्याने आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर कारवाई करण्यात येत आहे. परंतु सरकारच्या अशा प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेत संताप व्यक्त केला आहे. जमियत उलेमा-ए-हिंद या व्यक्तीने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान या राज्यातील बुलडोझर कारवायांची यादी सादर करीत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आरोपींच्या घरावर बुलडोझर कारवाई प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी (ता. 2) सुनावणी झाली.
आरोप असलेल्या व्यक्तींच्या घरांवर बुलडोझर चालविण्याची कारवाई करून देशातील अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजाला लक्ष्य करण्यात येत आहे. याचिकाकर्ता जमियत उलेमा-ए-हिंद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा आरोप केला आहे. आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालविण्यास सरकारवर बंदी घालण्यात यावी, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्याने केली आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाला अर्ज देखील देण्यात आला आहे.
काही तासात कारवाई
मध्य प्रदेशमध्ये मे महिन्यात एका आरोपीच्या वडिलांच्या मालमत्तेवर बुलडोझर चालवून कारवाई करण्यात आली. घटना घडल्यानंतर काही तासांतच सरकारकडून ही कारवाई करण्यात आली. तेथील प्रशासनाने कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच तातडीने आरोपीच्या वडिलांचं घर जमीनदोस्त केलं. कोर्टात खटला सुरू होण्यापूर्वीच, आरोपी गुन्हेगार सिद्ध होण्याआधीच, अशा प्रकारची कारवाई करण्यात येत आहे, असा आरोप याजिकाकर्त्याने याचिकेत केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी करीत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आरोपींच्या घरांवर फौजदारी कायद्यान्यवे कारवाई सुरू असलेल्या बुलडोझर चालविणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 9 सप्टेंबर सोमवार रोजी याप्रकरणाची पुढील सुनावणी घेतली जाणार आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थानमध्ये अनेक बुलडोझर कारवाई करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत शासनाला सुनावले आहे.
महाधिवक्त्यांनी दिल्लीच्या जहांगिरपुरी येथील बुलडोझर कारवाईचा उल्लेखही सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान केला. त्यावर न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. न्यायमूर्ती म्हणाले की, एखादी व्यक्ती केवळ आरोपी आहे, या आधारावर सरकार किंवा प्रशासन त्याच्या घरावर बुलडोझर फिरवू शकतं का? हे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यासंदर्भात आम्ही कठोर निर्देश जारी करू, तसेच सर्व राज्यातील सरकारला नोटीस देखील बजावू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
