Government Job : सरकारी नोकरी करीत असलेल्या पश्चिम बंगालमधील एका व्यक्तीबद्दल धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आली आहे. पश्चिम बंगाल सरकारच्या सेवेत 1985 मध्ये लागलेल्या बासुदेव दत्ता यांचे हे प्रकरण आहे. दत्ता यांचे पोलीस व्हेरिफिकेशन प्रलंबित होते. 2010 मध्ये या संदर्भात पश्चिम बंगाल पोलिसांनी आपला अहवाल सरकारकडे दाखल केला. त्यावेळी दत्ता हे भारताचे नागरिकच नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे सेवानिवृत्तीच्या दोन महिने आधी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली.
चारित्र्य पडताळणीचे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर आता कोर्टाने देशभरातील पोलिसांचे कान उपटले आहेत. सरकारी नोकरीशी संबंधित सर्व व्हेरिफिकेशन दोन महिन्यात करावेच लागेल, असे सक्त निर्देश सुप्रीम कोर्टाने देशभरातील पोलिसांना दिले आहेत. संबंधित राज्य सरकारने या संदर्भात पोलीस विभागाला कठोर सूचना द्यावी असे देखील कोर्टाने म्हटले आहे.
विलंब चालणार नाही
सरकारी नोकरी लागण्यापूर्वी निवड झालेल्या उमेदवाराची पोलिसांकडून चरित्र पडताळणी केली जाते. यामध्ये संबंधित उमेदवाराविरुद्ध काही गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहेत का? याची माहिती घेतली जाते. मात्र पश्चिम बंगालमधील दत्ता यांच्या प्रकरणामुळे सुप्रीम कोर्टालाही आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. 1985 मध्ये सरकारी सेवेत लागलेल्या व्यक्तीचा चरित्र पडताळणी अहवाल 2010 पर्यंत कसा काय प्रलंबित राहू शकतो असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
शासकीय सेवेतून निवृत्त व्हायला अवघे दोन महिने राहिलेले असताना बासुदेव दत्ता यांच्याविरुद्ध कारवाई झाल्याने त्यांनी दाद मागितली होती. याचिकाकर्ता 6 मार्च 1985 रोजी सार्वजनिक सेवेत रुजू झाले. असे असताना पोलिसांकडून पडताळणी अहवाल 7 जुलै 2010 रोजी आला. त्यावेळी याचिकाकर्ता कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीला केवळ दोन महिने राहिले होते. तेव्हा त्याचा अहवाल संबंधित विभागाला देण्यात आला. तो देशाचा नागरिक नाही, असे यात म्हटले होते. त्यामुळे दत्ता यांनी स्थानिक प्राधिकरणाकडे ही प्रक्रिया चुकीची असल्याचे सांगितले.
प्राधिकरणाने दत्ता यांची बाजू ग्राह्य न धरल्याने त्यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथेही पदरी निराशा पडल्याने दत्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. संपूर्ण प्रकरण ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पश्चिम बंगालसह देशभरातील पोलिसांना चांगलंच झापलं. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना महत्वाचे निर्देश दिले. सरकारी सेवेत नियुक्तीसाठी निवडलेल्या उमेदवारांची कागदपत्र छाननी नियुक्तीच्या 6 महिने आधी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उमेदवारांच्या नियुक्त्या त्यांच्या पार्श्वभूमीची पडताळणी केल्यानंतरच नियमित करण्यात याव्यात. यामुळे पुढील गुंतागुंत टाळता येईल, असे खंडपीठाने म्हटले.
