राज्याच्या अर्थसंकल्पावर पुरवणी मागण्यांचा बोजा वाढविण्याचे काम सरकार करीत आहे, असा आरोप विरोधक करीत आहेत. विधानसभा व विधानपरिषदेत विरोधकांनी यासंदर्भात सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे परिषदेचे विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे यांनी एवढ्या मोठ्या रकमेच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले होते. सरकार महाराष्ट्राला आर्थिक दिवाळखोरीत ढकलण्याचे काम करत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला होता. या गोंधळात सर्व पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्या आहेत.
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर दृतगती महामार्ग प्रकल्पाकरीता राज्य रस्ते विकास महामंडळास भागभांडवल, राज्यातील रस्ते, पुल आदी पायाभूत सुविधांचा विकास, मुख्यमंत्री बळीराजा सवलत योजना, प्रधानमंत्री पीकविमा योजना, लघु, मध्यम, उद्योग घटकांना, विशाल प्रकल्पांना प्रोत्साहन योजना आदी मागण्यांचा यामध्ये समावेश होता. यासह दुध अनुदान योजना, केंद्र शासनाचे अनुदान असलेल्या विकास योजना, प्रकल्पांसाठी राज्याचा हिस्सा आदी खर्चासाठी आवश्यक असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम, कृषी व पदुम, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्याही पुरवणी मागण्या सादर झाल्या होत्या. 2024-25 वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांना शुक्रवारी विधानसभेत मंजूरी देण्यात आली.
मंत्र्यांकडे खाते ठरले नाही
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी मागण्यांच्या संदर्भातील चर्चेला उत्तर दिले. पुरवणी मागण्यांशी संबंधित मुद्यांना सरकार मंत्र्यांच्या माध्यमातून लेखी उत्तर देईल, असेही त्यांनी आश्वस्त केले. विशेष म्हणजे सरकारमध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्री ठरलेले असले तरीही अद्याप कुणाकडे कोणते खाते असेल, हे ठरलेले नाही. त्यामुळे यंदा हिवाळी अधिवेशन प्रथमच बिनखात्याच्या मंत्र्यांच्या उपस्थितीत होत आहे. या परिस्थितीत मंत्र्यांच्या माध्यमातून लेखी उत्तर मिळण्याची संबंधितांना चांगलीच प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देतांना सांगितले की, ‘संबंधित विभागांच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत पन्नास सदस्यांनी सहभाग घेतला. या सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना संबंधित मंत्र्यांच्या माध्यमातून लेखी उत्तरे दिली जातील. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांची शहानिशा करुन त्यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल.’
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 7 हजार 490 कोटी 24 लाख रुपये, कृषी व पदुम विभागाच्या 2 हजार 147 कोटी 41 लाख रुपये, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या 4 हजार 112 कोटी 79 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांना आज मंजूरी देण्यात आली.
