ड्रग्जची तस्करी, विक्री आणि सेवन या विषयावर गुरूवारी (ता. 11) विधानपरिषदेच्या सभागृहात वादळी चर्चा झाली. शुक्रवारी शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार सुनील शिंदे यांनी हा मुद्दा उचलला. कारवाया सुरू असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. पण केवळ लहान हॉटेल्सवर कारवाया केल्या जातात. मोठमोठ्या फाईव्हस्टार हॉटेल्समध्ये रात्र-रात्रभर पार्ट्या चालतात, त्याचे काय, असा संतप्त सवाल शिंदे यांनी उपस्थित केला.
अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना शिंदे यांनी सरकारवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या. ते म्हणाले, सरकार स्वतःची पाठ थोपटवून घेत आहे. पण येणाऱ्या निवडणुकीत याचा हिशोब झाल्याशिवाय राहणार नाही. गुन्ह्यांचे रेकॉर्ड पाहिले तर गेल्या वर्षीपेक्षा प्रमाण वाढले आहे. रस्ते अपघातातील दोषींना संरक्षण देण्याचे प्रकार वाढले आहेत. मुंबईकरांना याची सवय होत चालली आहे. ड्र्ग्जच्या नियंत्रणाबाबत नेहमी बोलतो. पण त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आपल्याकडे यंत्रणा आहे, असे वाटत नाहीत.
ड्रग्ज घेणे, ही फॅशन
ड्रग्ज विक्रीचे प्रमाण वाढले आहे. ड्रग्ज घेणे आणि सेवन करणे, ही मोठ्या लोकांमध्ये फॅशन झाली आहे. लहान हॉटेल्सवर कारवाई केली जाते. पण फाईव्हस्टार हॉटेल्समध्ये रात्र-रात्रभर पार्ट्या चालतात. पण त्यांच्याकडे बघण्याची पोलिसांचीच काय पण कुणाचीच हिंमत होत नाही. यावर सरकार काहीही बोलायला तयार नाही. आता तर खासकरून ड्रग्जच्या पार्ट्या आयोजित होतात. पण पोलिस यंत्रणेला माहिती असूनही कारवाई केली नाही, असा आरोप सुनिल शिंदे यांनी केला.
अधिकाऱ्यांचे षडयंत्र
जुन्या इमारतींच्या बाबतीतही सरकार गंभीर नाही. सामान्य जनतेला नव्हे तर इमारतीच्या मालकांना सहकार्य करण्याचे अधिकाऱ्यांचे षडयंत्र आहे. 79 A नुसार मालकाला नोटीस दिली. सहा महिन्यानंतर 79 B ची नोटीस देतात. पण इमारतीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना त्याचा काही फायदा होत नाही. दक्षिण मुंबईतील सर्व ईमारतींकडे लक्ष दिले तर लक्षात येईल की, एक एसओपी तयार केली आहे. त्यामध्ये कामात दिरंगाई केली असेल, तर इमारत मालकावर कारवाई करण्याचे प्रावधान आहे.
म्हाडामध्ये चाललंय काय?
काही इमारतींच्या बाबतीत सुनावणी घेऊन प्रस्ताव रद्द केला गेला आणि रहीवाशांना पुन्हा अडचणीत आणले गेले. म्हाडामध्ये सध्या हेच धंदे सुरू आहेत. प्रस्ताव दिल्यानंतर बिल्डींग मालक येतो. मग भाडेकरूंना काढण्याची धमकी देतो. पुढे काहीही होत नाही. कायद्याची अंमलबजावणी करायचीच नाही, असे अधिकाऱ्यांनी ठरवलेले आहे. एखाद्या गोष्टीचे नियोजन करायचे. 10 इमारती शिफ्ट करण्याची परवानगी घ्यायची. लोकांच्या सह्या घ्यायच्या. मग एखादा राजकीय कार्यकर्ता येतो आणि सगळं बिघडवून टाकतो. सरकारच्या चांगल्या योजनांची सर्व अधिकारी मिळून वाट लावतात, असा गंभीर आरोप शिंदे यांनी केला.
राज्यभरातील पोलिसांना घरे द्यावी
कमी किमतीत पोलिसांना घरे दिली. पण मोजक्या 100 ते 150 लोकांना नामजोशी मार्गाच्या परिसरात घरे दिली. मग तेथील इतर 150 ते 200 लोकांना घरे का नाही दिली, असा सवाल शिंदे यांनी केला. शासनाने पोलिसांसाठी राज्यभर हा निर्णय घ्यावा. सेंच्यूरी मिलच्या कामगारांना घरे दिली जात आहेत. पण कित्येक वर्षांपासून त्या कामाला सुरुवातच झाली नाही. वरळी डेअरीची वसाहत जुनी आहे. शासनाने एकही पैसा दिला नाही. अशी अनेक कामे आहेत, जी सरकारने अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण मिळवल्यास होऊ शकतात. पण ईच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे सुनील शिंदे म्हणाले.
