Maharashtra Government : महाष्ट्रातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सध्या बरीच चर्चेत आहे. महायुती सरकारने ही योजना जाहीर केल्यानंतर अनेकांनी न्यायालयात दाद मागितली. योजना बंद पडावी, यासाठी बरीच धडपड सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही दोनदा सरकारला ही योजना बंद का करू नये, असा इशारा दिला आहे. अशात महाराष्ट्राचे माजी अर्थमंत्री तथा विद्यमान वन, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या योजनेमागील गणितच मांडले आहे.
मुंबईत एका कार्यक्रमात मंत्री मुनगंटीवार बोलत होते. ते म्हणाले, मी महाराष्ट्र राज्याचा अर्थमंत्री होतो. त्यामुळे योजना कशा तयार होतात, हे आपल्याला ठाऊक आहे. तिजोरीचा अंदाज घेऊनच कोणतीही योजना सरकार तयार करीत असते. कोणाच्याही मनात आले म्हणून योजना जाहीर करता येत नाही.
संविधानातील तरतूद..
लाडकी बहीण योजनेबद्दल बोलताना माजी अर्थमंत्री तथा विद्यमान वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, संविधानात एक तरतूद आहे. त्याला कलम 41 असे संबोधले जाते. या तरतुदीनुसार आर्थिक दृष्टीने अत्यंत दुर्बल असलेल्या घटकांना सरकारला आर्थिक मदत देता येते. त्यामुळे महायुती सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना तयार करताना संविधानातील तरतूद, कायदा, लाभार्थ्यांची संख्या, सरकारी तिजोरीची सद्य:स्थिती याचा नीट अभ्यास केला आहे.
योजना जाहीर केल्यानंतर ती बंद होणार नाही, याची तरतूदही करून ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात बहिणींना देण्यासाठी किती रक्कम लागेल, याचे गणितही तयार आहे. सध्या अनेक योजनांमधून नागरिकांना आर्थिक सहाय्य केले जात आहे. अशात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे किती खर्च करावा लागेल, हे सरकारला ठाऊक आहे.
लाडकी बहीण योजना आता सुरू झाली आहे. त्यामुळे ती बंद होऊ शकत नाही. कोणत्याही योजनेतून जेव्हा पैसा दिला जातो, त्यावेळी ती रक्कम अर्थव्यवस्थेत फिरणे सुरू होते. काँग्रेसने खटाखट पैसे देण्याचे कबूल केले होते. त्यांच्या घोषणेवर आम्ही कधीच शंका घेतली नाही. पण आता लोकच खटाखट रक्कम मिळत नसल्याचे सांगत आहेत.
50 वर्ष सत्ता भोगताना त्यांनी गटागट पैसे खाल्ले ते खटाखट पैसे सामान्य आणि गरीबांना देऊच शकत नाही, हे ठाऊक होते. मध्य प्रदेश सरकारने लाडली बहना योजना लागू केली. आता महाराष्ट्रातही लाडकी बहीण योजना सुरू झाली आहे. परंतु कर्नाटक, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेशमध्ये किती जणांना खटाखट लाभ झाला हे देशाने पाहिले आहे, असा टोला मुनगंटीवार यांनी हाणला.
तेथे गणित बिघडत नाही का?
काँग्रेसने साडे आठ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. त्यावेळी काँग्रेसला अर्थव्यवस्था आणि सरकारी तिजोरीची चिंता नव्हती. महाराष्ट्रात आम्ही गरीब, कष्टकरी महिलांना दीड हजार रुपये देण्याची घोषणा करताच, त्यांना अर्थव्यवस्थेची चिंता झाली. त्यांना सरकारी तिजोरीची काळजी वाटण्यास सुरुवात झाली. मुळात काँग्रेसला गरीबांना गरीबीतच ठेवायचे आहे. काँग्रेसच्या या राजकारणाचा संतापही येतो आणि वाईटही वाटते, असे मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.
