चंद्रपूर, खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना त्वरीत पीक कर्ज वाटप व्हावे यासाठी बँकांकडून कार्यवाही सुरू आहे. मात्र बँकांच्या प्रमुख पदावर स्थानिक भाषा न समजणारे अधिकारी असल्यामुळे संवादात अडचण निर्माण होते. शेतकरी आणि बँकांमधील संवाद सुलभ व्हावा व कामात सुसूत्रता यावी याकरिता स्थानिक भाषा जाणणारे बँक अधिकारी द्यावे, अशी मागणी चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्र सरकारला केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांना देखील पत्र पाठविले आहे.
शेतकऱ्यांची अडचण दूर करावी
राज्यात खरीप हंगामाला सुरुवात झाली आहे. पेरणीसाठी बी-बियाणे, खते आदींकरीता शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची अत्यंत आवश्यकता आहे. कर्ज वितरणामध्ये येणाऱ्या अडचणी शेतकऱ्यांकडून बॅंक अधिकाऱ्यांकडे मांडल्या जातात. मात्र स्थानिक भाषा समजत नसल्याने अधिकाऱ्यांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नाही व शेतकऱ्यांच्या अडचणीही सोडविल्या जात नाही. त्याचा परिणाम पीक कर्ज वाटपावर होतो.
ही संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी बँक आणि शेतकरी यांच्यातील संवाद सुलभ होण्याची गरज आहे, यासाठी स्थानिक भाषेचे जाणकार असलेले अधिकारी बँकेमध्ये असणे अत्यावश्यक आहे. त्यादृष्टीने नियुक्ती करण्याची मागणी राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांना केली.
चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नंदूरबार हे जिल्हे दुर्गम म्हणून ओळखले जातात. येथे बँक व्यवस्थापकांची कमतरता आहे. अशात शेतकऱ्यांना वेळेत पीककर्ज वाटप करणे हे एक आव्हान आहे. त्यातच काही बँकामध्ये इतर राज्यातील विशेषत: दक्षिण भारतातील बँक व्यवस्थापकांची नियुक्ती असल्याने त्यांना स्थानिक भाषेत संवाद साधताना अडचण होते. त्याचा परिणाम पीक कर्ज वाटप प्रक्रियेवर होत असून शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज उपलब्ध होत नसल्याने त्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बँकांमध्ये स्थानिक भाषेची जाण असणारे व येथील संस्कृतीशी निगडीत असणारे महाराष्ट्र राज्यातीलच बँक अधिकारी दिले, तर एकंदरीत बँकिंग व्यवस्था उत्तम रितीने चालण्यास मदत होईल. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना सहजरित्या अशा अधिकाऱ्यांशी आपल्या स्थानिक भाषेत संवाद साधून अडीअडचणी सांगता येतील, असेही मुनगंटीवार यांनी पत्रात नमूद केले.
स्थानिक भाषा जाणणारे बॅंक अधिकारी असल्यास त्यांना नागरिकांना कशाची गरज आहे, पीक कर्जाबाबत काय अडचणी आहेत, हे सहजरित्या कळू शकेल. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे येथील बँकींग व्यवस्था अधिक प्रभावीपणे चालण्यास मदत होणार आहे, असेही पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
