Indo Pak Issue : पाकीस्तानसह भारताच्या शेजारी देश अनेक मच्छिमारांना पकडतात. या मच्छिमार बांधवाना व त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत गरजेची आहे. ही मदत देण्याकरीता राष्ट्रीय धोरण व केंद्रीय अधिनियम निर्माण करावे, अशी साद राज्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घातली आहे. याबाबत त्यांनी पंतप्रधानांना पत्र पाठविले आहे.
गुजरातच्या मासेमारी नौकांवर कार्यरत महाराष्ट्राच्या मच्छिमार बांधवांना पाकीस्तानकडून पकडले जाते. अशा वेळी त्यांना गुजरात सरकारने मदत करावी, अशी मागणीही मुनगंटीवार यांनी अन्य एका पत्राद्वारे गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल यांना केली आहे. भारताला सुमारे साडे सात हजार किलोमीटरची सागरी किनारपट्टी लाभली आहे. त्यामुळे भारताच्या किनारी भागात मासेमारी हा अन्न, रोजगार देणारा एक प्रमुख व्यवसाय आहे. मच्छिमार बांधव सागरी मासेमारी करताना खोल समुद्रात जातात. अनेकदा सागरी हद्द न कळल्याने अनवधानाने ते शेजारच्या देशाच्या हद्दीत जातात.
एक धोरण गरजेचे
शेजारी देशाच्या हद्दीत गेलेल्या मच्छिमार बांधवांना नौकेसह ते देश बंदी बनवतात. अशा मच्छिमार बांधवांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यांकडून काही ना काही आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र एका राज्यातील मच्छिमार, खलाशी दुसऱ्या राज्यातील मच्छिमार नौकेवर कार्यरत असतील तर अशा मच्छिमारांना किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना मदत होत नाही. ज्या राज्यातून बंदी झाले
त्या राज्याकडून आणि स्वतःच्या मूळ राज्याकडूनही आर्थिक मदत मिळत नाही. त्याबाबत प्रत्येक राज्याच्या शासनादेशात काही ना काही कमतरता आहेत.
याबाबत समान राष्ट्रीय धोरण असणे गरजेचे आहे. केंद्रीय अधिनियमांतर्गत अशा शेजारी देंशांच्या बंदीवासात अडकलेल्या मच्छिमार बांधवांना, त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देणे गरजेचे आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांनी हे पत्रात नमूद केले आहे. यासंदर्भात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मत्स्योद्योग मंत्री परशोत्तम रुपाला यांना पत्र लिहिले आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक मच्छिमार बांधव गुजरातच्या मासेमारी नौकांवर काम करतात. त्यांनाही अशा समस्येला तोंड द्यावे लागते. त्यामुळेच अशा मच्छिमार बांधवांना गुजरात सरकारकडून त्यांच्या धोरणानुसार मदत मिळावी, अशी मागणीही मुनगंटीवार यांनी गुजरात सरकारला पत्र लिहून केली आहे.
