Political war लोकसभेची निवडणूक जरी संपली असली तरी राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुक अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. मात्र तो पूर्वी अकोल्यात स्थानिक मुद्द्यावरून भाजप विरुद्ध शिवसेना ठाकरे गट यांचा सामना रंगण्याची शक्यता आहे. पाटबंधारे विभागाकडून चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलेल्या अकोला शहराच्या मधोमध वाहणाऱ्या विद्रुपा नदी, तसेच मोर्णा नदीच्या पूर नियंत्रण रेषेला स्थगिती दिल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात आला होता. मात्र हा दावा खोटा असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाने केला आहे. आजपर्यंत अशी कुठलीही स्थगिती देण्यात आली नसल्याचे शिवसेना ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. 13 जून रोजी शिवसेना ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख राजेश मिश्रा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भाजपवर आरोप केले आहेत.
अकोला शहरातून वाहणाऱ्या विद्रुपा आणि मोर्णा नदीच्या पूर नियंत्रण रेषा पाटबंधारे विभागाकडून आखणी करण्यात आली आहे. पूर नियंत्रण रेषा या वस्तुस्थितीला धरून नसून चुकीच्या आहेत. या पूर नियंत्रण रेषांचे नव्याने सर्वेक्षण होईपर्यंत पाटबंधारे विभागाने घोषित केलेल्या पूर नियंत्रण रेषांना स्थगिती देण्यात यावी. तसेच वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.
पूर नियंत्रण रेषेला स्थगिती
आमदार सावरकर यांनी सर्वसामान्य नागरिकांच्या अडचणीची दखल घेऊन शहरातील मोर्णा, विद्रुपा नदीच्या लाल व निळ्या पूरनियंत्रण रेषेला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यामार्फत स्थगिती दिली. अशी माहिती 12 जून रोजी भाजपकडून प्रसिद्धी पत्रक जाहीर करून देण्यात आली. मात्र 13 जून रोजी शिवसेना ठाकरे गटाने दिलेली माहिती चुकीची असल्याचं म्हटलं आहे. भाजपचा दावा खोटा आणि नागरिकांची दिशाभूल करणारा असल्याचं म्हटलं आहे. केवळ घाई घाईत श्रेय घेण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे. असा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे अकोला शहरप्रमुख राजेश मिश्रा यांनी केला आहे.
ठाकरे गट आक्रमक
पाटबंधारे विभागाने चुकीचे सर्वेक्षण आणि मार्किंग केली. त्यामुळे मनपा मध्ये नकाशे मिळविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अडचणी येत होत्या. या अडचणी दूर करण्यासाठी शिवसेना ठाकरे पक्षाचे वतीने विविध मोर्चे आंदोलने करून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. 31 मे रोजी पाटबंधारे विभागाच्या विभागीय कार्यालयात शिवसेना कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केल्याने पाटबंधारे विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी 10 जून पासून ब्ल्यू व रेड लाईन मार्किंग करण्याचे काम सुरुही केले होते.
राज्यात सत्ता धारी असलेल्या पक्षाच्या नेत्यांनी अकोलाकरांची दिशाभूल करून, याबाबत स्थगनादेश मिळाला असल्याच्या बातम्या प्रकाशित करून घेतल्या. हा प्रकार म्हणजे, श्रेय लाटण्याचा प्रकार आहे, असे मिश्रा म्हणाले. याबाबत चौकशी केली असता असा कुठलाही आदेश राज्य शासनाने आजपर्यंत काढला नसल्याने, फुकटचे श्रेय घेऊ पाहणाऱ्यांनी अकोला करांची दिशाभूल करणे थांबवा आणि सत्तेत असल्याने तात्काळ असा स्थगनादेश मिळवा असे आवाहन शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी 13 जून रोजी अकोल्यातील पत्रकार परिषदेत केले आहे.
भाजप विरुद्ध शिवसेना
राज्यात शिवसेना फुटीनंतर ठाकरेंची शिवसेना आणि भाजप हे एकमेकांचे कट्टर विरोधक बनले आहेत. अकोल्यातही शिवसेना ठाकरे गट भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी एकही संधी सोडत नाही. जनतेच्या प्रश्नांना घेऊन वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलन शिवसेना ठाकरे गटाकडून करण्यात येतात. सत्ताधारी भाजप विरोधात शिवसेना नेहमीच आक्रमक राहिली आहे.
अवघ्या काही महिन्यांतच विधानसभेच्या निवडणुक पार पडणार आहे. जिल्ह्यातील दोन ते तीन मतदारसंघावर शिवसेना ठाकरे गट दावा करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात सध्यातरी शिवसेनेचा राजकीय विरोधक हा भाजपच आहे. त्यामुळे पूर रेषेच्या मुद्द्यावरून आगामी काळात भाजप विरुद्ध शिवसेना ठाकरे गट असा सामना रंगण्याची शक्यता आहे.
