Sharad Pawar with Manoj jarange : मराठ्यांना जे वेगळं आरक्षण दिलं, त्याला आमची कुठलीही हरकत नाही. पण ओबीसींमधून मराठ्यांना आरक्षण देण्याला आमचा विरोध आहे. जेव्हापासून मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सुरू केलं, तेव्हापासून ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही त्यांना विरोध करत आलो आहे. आम्ही सुरूवातीपासूनच सांगत आलो आहे की, आंदोलन करण्यामागे आरक्षण हा जरांगेंचा हेतू नाही, तर वेगळा राजकीय हेतू आहे, असा दावा माजी राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी केला.
शनिवारी (ता. 22) डॉ. फुके नागपुरात पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, गेल्या काही दिवसांपासून ज्या घडामोडी सुरू आहेत, त्यावरून याची खात्री पटल्याशिवाय राहत नाही. कारण मराठा समाजाला राज्य सरकारने आरक्षण दिलेलं आहे. ते टिकवण्याची जबाबदारी स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. आता मराठ्यांना आरक्षण मिळाल्यानंतरही ते ओबीसी समाजातून वाटा मागत असतील तर या दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण होण्याची स्थिती उद्भवू शकते.
आंदोलनामध्ये शरद पवार
दोन समाजांमध्ये वितुष्ट आल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार. नेमके हेच जरांगेंना पाहिजे आहे. यामागे मोठे षडयंत्र सुरू आहे. कारण हे लक्षात येण्यासारख्या घडामोडी घडलेल्या आहेत, घडत आहेत. जरांगेंनी उपोषण सुरू केले, तेव्हा पहिले त्यांना शरद पवार, राजेश टोपे जाऊन भेटले. याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतेच जास्त संख्येने आधी गेले. दुसरीकडे ओबीसी समाजातील कुणी उपोषण करतो, तर त्याला भेटायला यांच्यापैकी कुणीही जात नाही, ही वस्तुस्थिती महाराष्ट्राने पाहिली आहे. त्यामुळे मराठा आंदोलनाच्या मागे शरद पवार आहेत, हे आम्हाला आणि महाराष्ट्राला आता कळून चुकले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांतील इतिहास पाहता शरद पवारांनी मराठा बेस आणि ओबीसी विरोधी राजकारण केलं आहे. आजच्या परिस्थितीतही ते ओबीसींच्या विरोधात आहेत, हेच दिसत आहे. शरद पवार राज्याचे मुख्यमंत्री राहून चुकलेले आहेत. त्यानंतरही अनेक वर्षे ते सत्तेत होते. पण तेव्हाही त्यांनी ओबीसींच्या भल्यासाठी नाही, तर विरोधात काम केले आहे. सरकारने आरक्षण दिल्यानंतर आजवर अनेकांना प्रमाणपत्रही मिळालेले आहेत. पण सग्यासोयऱ्यांचा विषय त्यांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा पुढे केला. हे सर्वार्थाने चुकीचे असल्याचे डॉ. फुके म्हणाले.
Assembly Election : क्लीन स्वीपनंतर ‘वंचित’ पुन्हा आखाड्यात!
आता ज्या लोकांच्या प्रमाणपत्रावर ‘मराठा’ उल्लेख आहे. त्यांनाही सरसरकट ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र द्यावे, असे जरांगे पाटलांचे म्हणणे आहे. म्हणजे आजही ते ओबीसींच्या आरक्षणावर डोळा ठेऊन आहेत. 60 ते 65 टक्के असलेल्या ओबीसी समाजाला केवळ 19 टक्के आरक्षण मिळत आहे. यात जर आता मराठा समाज आला, तर आमचं आरक्षण 5 टक्केही राहणार नाही. त्यामुळे ओबीसी संघटनेचा कार्यकर्ता म्हणून ही लढाई शेवटपर्यंत लढणार आहे, असेही डॉ. परिणय फुके यांनी ठामपणे सांगितले.
