Mumbai : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत ऑनलाईन पद्धतीने ५९ लाख तर ऑफलाईन पद्धतीने १५ लाख अर्ज दाखल झाले आहेत. आतापर्यंत एकूण ७४ लाख अर्ज शासनाकडे आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली. विशेष म्हणजे एकाच दिवसात विक्रमी साडे सात लाख अर्ज आल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावर योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लाभार्थ्यांच्या याद्या युद्धपातळीवर तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत नोंदणी करताना महिलांची अडवणूक होणार नाही, याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवावे. नोंदणी करतानाच्या अडचणी दूर कराव्यात. तसेच आलेल्या अर्जांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सात महत्त्वाकांक्षी योजनांची आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी (दि.१८) घेतली.
लाडकी बहीण योजनेची माहिती ग्रामपंचायत तसेच शहरातील वार्डा-वार्डापर्यंत पोहचली आहे. महिलांचा मोठा प्रतिसाद आहे. त्यांची नोंदणी करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास केंद्रांची संख्या वाढवण्यावत यावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. याशिवाय थेट लाभ बँकेत जमा होणार असल्याने महिलांचे आधार आणि बँक खात्यांची माहिती काळजीपूर्वक भरली जाईल याकडे लक्ष देण्याच्या सूचनाही केल्या.
लाडक्या भावांसाठी
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी शासकीय तसेच विविध प्राधिकरणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे आदी विभागांनी तातडीने पात्र उमेदवारांची नोंदणी करावी. त्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार या योजनेत सामावून घ्यावे. जेणेकरून मोठ्या संख्येने विद्यावेतन देणे शक्य होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
युवकांनो, या पोर्टलवर करा नोंदणी
मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली विविध महत्वाकांक्षी योजनांबाबत आढावा बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने’च्या पोर्टलचे अनावरण करण्यात आले. https://rojgar.mahaswayam.gov.in या पोर्टलवर उमेदवारांना नोंदणी करता येणार आहे.
या योजनांचा आढावा
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (महिला व बालविकास विभाग), मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना (कौशल्य विकास विभाग), मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना (अन्न व नागरी पुरवठा विभाग), मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना ( उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग), मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना (सामाजिक न्याय विभाग), मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना (ऊर्जा विभाग) आणि मुख्यमंत्री वयोश्री योजना (सामाजिक न्याय विभाग) या योजनांचा मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला.
प्रशिक्षण आणि विद्यावेतन
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतही उद्योग विभागासह, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी यासारख्या महामंडळांकडून; याशिवाय सेवा क्षेत्रातील बँका-संस्था, सहकारी संस्था- कारखाने, दूध संस्था अशा सर्वांकडून मागणी येईल, असे प्रयत्न व्हावेत. येत्या काळात प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि विद्यावेतन मिळेल यासाठी काम सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यंमंत्री शिंदे यांनी दिले.
