Education : शालेय गणवेशावरून विरोधक सरकारला घेण्याच्या तयारीला लागले आहे. शालेय गणवेश शिवण्यासाठी 110 रुपये मिळणार असल्याने पालक संतापले आहेत. त्यावरून 110 रुपयांचा गणवेश निधी येणाऱ्या काळात सरकारला ठिगळं लावणार असल्याचे बोलले जात आहे. राज्यात ‘एक राज्य, एक गणवेश ही महत्त्वपूर्ण योजना शासनाने तयार केली आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरविण्यात येणार आहे. गणवेश तयार करण्याची जबाबदारी बचत गटांना देण्यात आली. परंतू गणवेशासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाने संभ्रम निर्माण केला आहे. त्यामुळे 110 रुपयांमध्ये शालेय गणवेश कोण शिवणार? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या मोफत गणवेश योजनेबाबत शिक्षक व पालकांनी केलेल्या सुचनांचा विचार करून प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना पूर्ण गणवेशच मिळावा अथवा शिलाई अनूदान वाढवून मिळावे, अशी मागणी केली आहे.
शिक्षण विभागातर्फे सर्व शासकीय, अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना एकसमान रंगाचा गणवेश देण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी शासनाने घेतला होता. मात्र शासनाने 110 रुपयांमध्ये शाळा व्यवस्थापन समितीने बचत गटाकडून गणवेश शिवून घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे पहिल्याच दिवशी मुलांना गणवेश मिळणार, ही घोषणा हवेतच विरल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे. राज्यात ‘एक राज्य, एक गणवेश’ ही महत्त्वपूर्ण योजना शासनाने तयार केली आहे. त्यानुसार सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवारी असणारा नियमित गणवेश राज्य शासन पुरवणार आहे. दर आठवड्याला मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवारी स्काऊट आणि गाइडचा ड्रेस परिधान करून विद्यार्थ्यांनी येणे आवश्यक आहे. हा गणवेश शिवण्यासाठी व्यवस्थापन रुपये खर्च शाळेत शालेय समितीने 110 करावेत, असे शासन आदेशात म्हटले आहे.
Ajit Pawar : ‘पवारांमुळे शिंदे गटाचे नुकसान’ ; ‘त्यांच्यामुळेच लंगोट वाचली..
शासनाने शिलाईसाठी दिलेली 110 रूपये ही रक्कम अत्यंत कमी असल्याने स्थानिक बचत गट शालेय गणवेश शिलाई करून देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे शासनाने कापड न पुरवता रेडिमेड गणवेशाचा पुरवठा करावा, अथवा शिलाईसाठी रक्कम वाढवून द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
शिक्षण समितीला प्रश्न
दरम्यान प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या शरीराच्या रचनेनुसार गणवेशाचा आकार वेगवेगळा असतो. त्यामुळे कापड जास्त अथवा कमी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ठिगळे लावून ड्रेस शिवायचा का, असा प्रश्न शिक्षण समितीला पडला आहे. 110 रुपयांमध्ये कोणते बचत गट कपडे शिवून देणार? हे देखील शासनाने कळवायला हवे होते, असे मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे. कारण ग्रामीण भागात कपडे शिवून देणारे महिला बचत गटच नाहीत. असले तरी इतक्या कमी किमतीत देतील का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
