Well Allocation Scheme : ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार एका नव्या घोटाळ्याने हादरले आहे. बुलढाणा जल्ह्यातील चिखली तालुक्यामध्ये पंचायत समितीअंतर्गत अनुदान तत्वावर सामूहिक विहीर वाटप योजना राबविण्यात आली. मात्र यामध्ये शेतकर्‍यांना विहीर मंजुरी व काम सुरू करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात. अन्यथा विहीर मंजूर होणार नाही, अशी भीती निर्माण करून शेतकर्‍यांकडून पैसे उकळण्यात आले. ही रक्कम तब्बल १६ कोटींपेक्षा मोठी असल्याचा आरोप शेतकरी नेते विनायक सरनाईक व शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष देवीदास पाटील कणखर यांनी केला आहे.
सरकारचा नवीन घोटाळा
ग्रामपंचायतींकडून आलेले परिपूर्ण प्रस्ताव पंचायत समितीमध्ये पडून आहेत. त्यामुळे एकाच गठ्ठ्यातील, एकाच गावातील उद्दिष्ट शिल्लक आहे. ठरावीकच फाईल मंजूर करण्यात आल्या. त्यामुळे उर्वरित फायलींमध्ये त्रुटी नसताना त्या मान्यतेशिवाय कशा राहिल्यात? असा सवाल सरनाईक व कणखर पाटील यांनी उपस्थित केला होता. आता अखेर या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार लवकरच एका नव्या घोटाळ्याने अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
या सिंचन घोटाळा प्रकरणामध्ये चौकशी समितीनेच वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा विचार केला. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानंतरसुद्धा सिंचन विहिरींच्या मंजूर प्रस्तावांची पारदर्शक चौकशी केले नाही. अशाप्रकारचे आरोप यापूर्वी तक्रारकर्ते सरनाईक व कणखर यांनी केला होते.
चौकशी पारदर्शकपणे झाली नसल्याचे आता समोर आले आहे. चौकशी समितीचे अध्यक्ष तथा गट विकास अधिकारी यांनी अर्जदार सरनाईक, कणखर व शेतकर्‍यांच्या समक्ष प्रस्ताव तपासणी केली. त्यावेळी मंजूर प्रस्तावांमध्येच स्थळ पाहणी फोटो नाहीत, काही प्रस्तावांवर ग्रामसेवक यांच्या स्वाक्षरी नाहीत. तर अनेक प्रस्तावांमध्ये फोटो नाहीत आणि स्वाक्षरी नाही. त्यामुळे स्थळ पाहणी झाली नाही, असे समोर आले. तर गटविकास अधिकारी यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी वेळकाढूपणा व सुधारित अहवाल पाठवला जात नाही. त्यामुळे शेतकरी नेते नितीन राजपूत यांनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेत सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे. हा कोट्यवधींचा घोटाळा हळूहळू उघडकीस येत आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार चांगलेच अडचणीत येणार आहे.
आर्थिक लुट सुरू
चिखली तालुक्यातील सर्वसामान्य शेतकर्‍यांची सिंचन विहिरीमध्ये आर्थिक लूट, अनियमीतता व भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार शेतकरी नेते विनायक सरनाईक, देविदास कणखर यांनी काही महिन्यांपूर्वी केली होती. त्यानतंर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानंतर गटविकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. एकाच गावातील लक्ष्यांक शिल्लक आहे. प्रस्ताव परिपूर्ण आहे. तरीही सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना विहीर मंजुरीतून जाणीवपूर्वक डावलण्यात आले, असा आरोप केला होता. तर मंजूर प्रस्तावांव्यतिरिक्त रखडून पडलेले प्रस्ताव परिपूर्ण आहेत. परंतु लोकसभेच्या आचारसंहितेचे कारण दाखवत ते मंजूर करता येत नसल्याचे सांगितले गेले होते.
निर्णय काय लागणार?
या प्रकरणी चौकशीमधून वाचण्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव बराच कालावधी उलटल्यानंतर त्रृटीमधे दाखविण्यात आले. अहवालामध्ये प्रस्ताव अपूर्ण असल्याने मंजूर होऊ शकले नाही, असे उत्तर संबंधित विभागाने चौकशी समितीला दिले होते. समितीने त्यावर कसलीही शहानिशा न करता, तेच अहवालामधे नमूद केले. आंदोलनानंतर अहवाल पाठवला खरा, परंतु तक्रारकर्त्यांना चौकशीसाठी कधीही बोलवण्यात आले नाही. मंजूर प्रस्ताव तपासणी न करता अहवाल पाठविल्याने या प्रकरणी शेतकर्‍यांनी गट विकास अधिकारी यांना धारेवर धरले होते.
