Struggle Of Ruling Party MLA : गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा-गोरेगाव विधानसभेचे भाजप आमदार विजय रहांगडाले यांच्यावरच आंदोलन करण्याची वेळ आली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले यांना सोबत घेत आमदारांनी शुक्रवारी (ता. 6) गणखैरा ते सिलेगाव या साडेपाच किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली. रस्त्याचे डांबरीकरणाचे पूर्ण करण्याची मागणी त्यांनी केली.
तीव्र आंदोलनाचा इशारा
आमदारांनी गावकऱ्यांसह ठिय्या आंदोलन केले. निधी मंजूर करुन एक वर्ष झाले. त्यानंतरही हा रस्ता पूर्ण न झाल्याचे हे आंदोलन करण्यात आले. दोन दिवसात रस्त्याचे काम सुरू न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही आमदारांनी दिला आहे. इतक्यावरच ते थांबले नाहीत. रस्त्याच्या कामाची जबाबदारी असलेल्या कनिष्ठ अभियंता, सहाय्यक अभियंता यांना दोन दिवसात निलंबित करण्याची मागणी आमदार रहांगडाले यांनी केली.
सत्तेचा फायदा काय?
एक वर्षानंतर आमदार महोदयांना जाग आली का? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा दोनअंतर्गत गणखैरा ते सिलेगाव रस्त्याचे डांबरीकरण होणार आहे. त्यासाठी 3 कोटी 11 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानंतर स्वत: आमदार रहांगडाले यांनी 10 सप्टेंबर 2023 रोजी रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन केले. त्यानंतर आमदार रहांगडाले यांना रस्त्याचे विस्मरण झाले. आता एक वर्षाचा कालावधी लोटूनही हा रस्ता अपूर्ण आहे. त्यामुळे निवडणूक जवळ येताच रहांगडाले यांना पुन्हा रस्ता अपूर्ण असल्याचे अचानक आठवले.
गैरसोय
सिलेगाव- पुरगाव-गणखैरा या भागातील ग्रामस्थांची गैरसोय होत आहे. आसपासच्या गावातील नागरिकांना येणे-जाणे करताना त्रास सहन करीत असल्याची जाणीव अचानक आमदारांना झाली. त्यामुळे आतापर्यंत अगदी ‘मायनस’मध्ये असलेला त्यांचा पारा एकाएकी चढला अन् वर्षभरानंतर त्यांनी रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन केले. विधानसभा निवडणूक जवळ येताच त्यांना पुन्हा जनतेचा कळवळा आल्याची चर्चा आहे. आमदारकीसाठी पुन्हा ‘रेस’मध्ये आहोत हे दाखविण्यासाठी आमदार साहेब गावात पोहोचले असते तेव्हा गावकऱ्यांनी नक्कीच या रस्त्यावरुन त्यांना घेरले असते. त्यामुळे रहांगडाले वेळीच सावरले.
निवडणुकीत बसणार फटका
आमदारांना ऐन निवडणुकीपूर्वी हे आठवल्याने त्यांनी मुख्य चौकात जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले यांच्यासह त्यांनी ठिय्या दिला. जोपर्यंत रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका आमदार रहांगडाले यांच्यासह गावकऱ्यांनी घेतली. आता आमदारच आंदोलन करीत आहे म्हटल्यावर संबंधित विभागाचे कार्यकारी अभियंता येणे स्वाभाविक होते. अभियंत्यांनी आंदोलनस्थळी पोहोचत दोन महिन्यात सदर रस्ता बांधकाम पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. यानंतर ठिय्या आंदोलनावर पडदा पडला. सत्ताधारी आमदारांच्या या आंदोलनाला किती लोकांचा पाठिंबा होता, हे आंदोलनाचे फोटो तपासले तर दिसून येतो. या आंदोलनानंतरही गावकऱ्यांना रस्ता होणार की नाही, याची शंका वाटतच आहे.
