Maharashtra Government : रुपेरी पडद्यावरील अनिल कपूरचा नायक हा चित्रपट आठवतो का?. एक दिवसाचा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अनिल कपूर मोठ्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करतो. दिवसभराचे काम आटोपून अनिल कपूर आपल्या ऑफिसमध्ये बसलेला असतो. पीए असलेल्या परेश रावलला तो विचारतो, ‘..ईन लोगो को ईस तरह की धांदलबाजी करने की हिंमत कहा सें आती हैं?’. असाच प्रश्न आता पुन्हा विचारण्याची वेळ आली आहे.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे महाराष्ट्रातील काही विभाग सध्या चांगलेच चर्चेत आहेत. हिस्सेवाटीच्या वादातून नागपुरातील एका महिला आरटीओ निरीक्षकाने आपल्याच सहकाऱ्यावर गोळीबार केला. संपूर्ण राज्यभरात हे प्रकरण गाजले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नावही या प्रकरणात चर्चेत होते. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर या शहरातील हे प्रकरण. नागपूरचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी तत्परता दाखवली नसती, तर कदाचित हा भ्रष्टाचार उघडकीस आलाही नसता.
नागपुरातील या खळबळजनक प्रकरणानंतर अलीकडेच अमरावतीमधील तीन आरटीओ अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली. चोरीच्या वाहनाची विक्री करणारे रॅकेट पकडले गेले. या वाहनांच्या विक्रीमध्ये अमरावतीच्या आरटीओ अधिकाऱ्यांचाही सहभाग आढळला. त्यामुळे पोलिसांनी या अधिकाऱ्यांनाही बेड्या ठोकल्या.
थोडा ‘फ्लॅशबॅक’ बघूया
महाविकास आघाडी सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर असताना चंद्रपुरातील दारूबंदी हटली. दारूबंदी हटण्याचा सगळ्यात जास्त फायदा या जिल्ह्यातील उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतला. अलीकडेच अँटी करप्शन विभागाच्या पथकाने उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांना बिअर शॉपीचा परवाना देण्यासाठी लाच घेताना अटक केली. गोंदिया जिल्ह्यातील एका लाचखोर तहसीलदाराला दुसऱ्यांदा आपला खिसा भरताना पकडण्यात आले. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात पहिल्यांदा अडकल्यानंतरही या तहसीलदाराचे काम ‘जैसे थे’ होते, अशी टीका आता होत आहे. गेल्या काही दिवसात भ्रष्टाचाराची ही प्रकरणे पाहता ‘हे चाललंय काय?’, असा जाब सरकारला विचारण्याची वेळ आता आली आहे.
देशभरात कोविडमुळे ‘मौत का तांडव’ सुरू होते. अशात तेव्हाच्या महाविकास आघाडी सरकारने ‘सारी दुनिया एक तरफ..’ असे दाखवून देत दारूची दुकाने खुली केली. प्रचंड विरोध असतानाही चंद्रपुरातील दारूबंदी हटली. असे निर्णय घेणाऱ्या सरकारमधील काही ‘बागडबिल्यां’मुळेच भ्रष्ट अधिकारी आता प्रचंड मुजोर झाले आहेत. इतके की, ते कुणावरही गोळी झाडू शकतात.
सरकार झोपा काढते का?
अलीकडच्या काळात उघडकीस आलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणांमुळे सरकार झोपत असते का?, असा प्रश्न पडतो. नागपूर शहरात काम करणाऱ्या आरटीओ अधिकारी गीता शेजवळ यांच्या विरोधात अनेक गंभीर तक्रारी आहेत. नागपूर ‘हेवीवेट’ नेते तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ‘होमटाऊन’. प्रसार माध्यमांमध्ये आरटीओतील भ्रष्टाचार उघड होत असताना, कोणतीही कारवाई न होणे आश्चर्यकारक आहे. असाच प्रकार अमरावती, चंद्रपूर, गोंदिया येथील आरटीओ, महसूल, पोलिस विभागाबाबतही आहे. अनेक अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असतानाही त्यांना सतत ‘क्रिमपोस्ट’ मिळतेच कशी? हा संशोधनाचा मुद्दा आहे.
भ्रष्टाचारामध्ये गुंतलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांची प्रकरणे अद्यापही शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. काही अधिकारी तर निलंबितही झालेले नाहीत. नागपूर आरटीओमधील गोळीबार प्रकरणात तर पोलिस परिवहन विभागाला पत्र पाठवून पाठवून थकले. पण कारवाई झाली नाही. त्यामुळे अनिल कपूर याने नायक चित्रपटात म्हटल्याप्रमाणे अधिकाऱ्यांना ‘धांदलबाजी करने की हिंमत’ देणारे खरे ‘बागडबिल्ले’ शोधून काढणे गरजेचे झाले आहे. केवळ त्यांना शोधून काही होणार नाही. त्यांना ‘पिंजरे में डालदो’ म्हणणारा ‘हिंमतवान’ही लागणार आहे.
