Cast Based Census : केरळमधील पलक्कड येथे केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचे वैचारिक पालक असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची तीन दिवसीय बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून जातनिहाय जनगणनेसंदर्भात मोठं विधान समोर आले आहे. जातीनिहाय जनगणना या विषयावर गेल्या काही काळापासून मोठी चर्चा सुरू आहे. काही राजकीय पक्षांचा याला विरोध आहे. काहींचा पाठिंबा आहे. अशात आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने यावर मोठे वक्तव्य केले आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत आणि सहा सहसरचिटणीसांच्या उपस्थितीत तीन दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक सुरू झाली. या बैठकीला भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, संघटनेचे सरचिटणीस (संघटना) बी. एल. संतोष, विहिंप प्रमुख आलोक कुमार आणि भारतीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष हिरणमय पांड्या यांच्यासह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रेरित 32 संघटनांचे राष्ट्रीय पातळीवरील नेते उपस्थित होते.
गहन चिंता
संघाने जातनिहाय जनगणनेबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. जात हा समाजातील संवेदनशील मुद्दा आहे. जात हा देशाच्या एकतेशी निगडित प्रश्न आहे. त्यामुळे निवडणूक आणि राजकारण डोळ्यासमोर न ठेवता याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. जातीय जनगणनेच्या प्रश्नावर सुनिल आंबेकर म्हणाले, लोक कल्याणासाठी ते उपयुक्त आहे. परंतु त्याचा वापर निवडणुकीसाठी होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. समाजातील एकता आणि अखंडता कायम ठेवण्यासाठी जातीय जनगणनेबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
देशात गेल्या काही दिवसांपासून जातीय जनगणेची मागणी होत आहे. काँग्रेसनेही जातीय जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे. यावर सुनिल आंबेकर यांनी भाष्य केलं आहे. जातीची जनगणना हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे समाजाची एकता आणि अखंडता धोक्यात आली आहे. त्यावर पंचपरिवर्तनात चर्चा झाली. आम्ही मोठ्या प्रमाणावर समरसतेसाठी काम करू. आपल्या समाजात जातीच्या प्रतिक्रियांचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील आहे. तो राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी महत्त्वाचाही आहे. परंतु जातनिहाय जनगणनेचा उपयोग निवडणूक प्रचारासाठी आणि निवडणूक हेतूंसाठी होऊ नये. तो कल्याणकारी हेतूंसाठी आणि विशेषत: दलित समाजाची संख्या जाणून घेण्यासाठी करण्यात यावा.
महिला सुरक्षेवर भर
संघाच्या बैठकीत काही दिवासंपूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये महिला डॉक्टर सोबत झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेवर चर्चा झाली. संघाने महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे म्हटले. महिलांची सुरक्षितता हा एक काळजीचा विषय आहे. महिला सुरक्षेसाठी कायदा, जागरुकता, संस्कार, शिक्षा आणि आत्मरक्षा या पाच गोष्टींवर काम करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी नव्याने पाऊले उचलण्याचा सल्ला दिला आहे. महिला डॉक्टर सोबत घडलेल्या घृणास्पद घटनेचा निषेध करण्यात आला. ही अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे संघाने म्हटले आहे. अत्याचार पीडित महिलांना जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदे आणि दंडात्मक कारवाईचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. या सर्वांचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. जलद गतीने न्याय प्रक्रिया व्हावी. त्यातून पीडितेला न्याय मिळू शकेल, असे मत आंबेकर यांनी व्यक्त केले.
