एनडीएचे सरकार स्थापन होण्यासाठी साथ देणारे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रिटर्न गिफ्ट दिले आहे. या दोन्ही राज्यांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात भरगोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना अनेक योजनांसाठी भरीव तरतूद केली आहे.
बिहारमध्ये नवीन विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि क्रीडा क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याकरिता मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. तर बहुपक्षीय बँक सहाय्यासाठी देखील मोठे पाऊल उचलण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. बहुपक्षीय एजन्सीद्वारे आंध्रसाठी विशेष आर्थिक सहाय्याची तरतूद केंद्राने केली आहे. नवीन आर्थिक वर्षात आंध्र प्रदेशसाठी 15000 कोटी रुपये देण्यात येतील, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. देशात 21,400 कोटी रुपयांचे ऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
400 जिल्ह्यांमध्ये भाजीपाला उत्पादनासाठी स्टोरेज आणि माार्केटींगची सुविधा, डीजीटल क्राॅप सर्वेक्षण केले जाईल. 6 कोटी शेतकरी शेती ‘फार्मर लॅंड रजिस्ट्री’मध्ये आणले जाईल. हे काम नाबार्डच्या माध्यमातून केले जाईल. एकूण 1.52 लाख कोटी रुपये शेती क्षेत्रासाठी देण्यात येतील.
पंतप्रधान पॅकेजमधून ईपीएफओ कर्मचारी आणि मालकांसह नवीन कामगारांचाही विचार केला जाईल. 10 लाख युवकांना याचा लाभ होईल. जवळपास १ लाख रुपये दरमहा वेतन देण्याचा यातून प्रयत्न असेल.
गरीब, महिला, युवा, शेतकऱ्यांवर फोकस
मुख्य पिकांसाठी 50 टक्के मार्जीन देण्यात येईल. तर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा 80 कोटी लोकांना लाभ होणार आहे. विविध योजनांसाठी रोजगार, कौशल्य, एएमएमई, याशिवाय कौशल्य योजनेत 4.1 कोटी युवांना पाच वर्षांसाठी लाभान्वीत केले जाईल. 1.48 लाख कोटी रुपये रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी देण्यात येणार आहेत.
विकसित भारताचा रोडमॅप
या बजेटमध्ये विकसीत भारताचा रोड मॅप तयार केला आहे. यात प्रामुख्याने उत्पादक शेतकरी, रोजगार व कौशल्य, ह्युमन रिसोर्सेस, नगर विकास, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा क्षेत्र आदींसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन
उत्पादकता वाढवविण्यासाठी खासगी क्षेत्रालाही फंडींग करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. शेतकऱ्यांना नवीन वाण विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. नैसर्गीक शेतीला चालना देण्यात येणार आहे. 1 कोटी शेतकरी यासाठी पुढाकार घेतील. त्याकरिता 10000 केंद्र उभारले जातील.
