देशातील ओबीसी आरक्षण संकटात आहे, याचसोबत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षणदेखील संकटात आहेत, असा दावा वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. ऐन विधानसभा निवडणूकीच्या प्रचारधुमाळीत त्यांनी असा दावा केल्याने यामागे नेमके काय राजकीय गणित आहे याचे विविध कयास लावण्यात येत आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत संविधान व लोकशाही हे महत्त्वाचे मुद्दे ठरले होते तर विधानसभा निवडणुकीत आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात एससी आणि एसटी आरक्षणात क्रिमिलेअर टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे एका कुटुंबात एकाच व्यक्तीने एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास ते कुटुंब क्रिमिलेअरमध्ये येते. क्रिमिलेअरमध्ये जो असेल त्याला आरक्षण लागू होणार नाही. आरक्षणात क्रिमिलेअरची मर्यादा घालण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. वास्तविक न्यायालयाला धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही. असे असतानाही भाजप व काँग्रेस आघाडीने या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, वंचित बहुजन आघाडीचा याला विरोध असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.
पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया व गडचिरोली जिल्हे वगळता उर्वरित राज्यात ओबीसी विरुद्ध मराठा असे चित्र आहे. विधानसभा निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण व एससी आणि एसटी आरक्षणात क्रिमिलेअरचा मुद्दा महत्वाचा ठरणार आहे. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. त्यांच्या मागणीला महायुती वा महाविकास आघाडीने विरोध केलेला नाही. दोन्ही आघाड्यांनी याला मान्यता दिली. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीमुळे राज्यात ओबीसी एकाबाजूला तर मराठा समाज दुसऱ्या बाजूला असल्याचे चित्र निर्माण झाल्याचे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
आंबेडकरांचे ‘कंडिशन्स अप्लाईड’
राज्यात महायुती, महाविकास आघाडी, परिवर्तन महाशक्ती अस्तित्वात आहे. पण प्रकाश आंबेडकरांची वंचित बहुजन आघाडी कोणत्याही आघाडी किंवा युतीमध्ये सामील नाही. ज्या मतदारसंघातून मागणी येईल त्याठिकाणी तेथील उमेदवाराला समर्थन द्यायचे. जिथे वंचितला भविष्यात फायदा होणार असेल तिथेच आंबेडकर पाठिंब्याची भूमिका घेत आहे. काही ठिकाणी वंचितने अपक्षांना, काही ठिकाणी काँग्रेसला तर काही मतदारसंघांमध्ये महायुतीच्या उमेदवारांनाही पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे आंबेडकर सध्या ‘कंडिशन्स अप्लाईड’च्या भूमिकेत आहेत, असे दिसते.
