Sandip Shinde Report : महाराष्ट्रात दिवाळीनंतर विधानसभा निवडणूक होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची निवड केली होती. मराठा आरक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे. या समितीची नियुक्ती मराठा समाजाच्या नोंदी शोधण्यासाठी सरकारकडून करण्यात आली होती.
आरक्षण देण्याचा निर्णय
18 डिसेंबर 2023 रोजी शिंदे समितीने आपला पहिला अहवाल सरकारकडे सुपूर्द केला होता. राज्य शासनाने संदीप शिंदे यांनी सुपूर्द केलेल्या नोंदीच्या आधारावर मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण सरकारने समितीला आणखी नोंदी शोधण्यासाठी मुदतवाढ करून दिली होती. 30 सप्टेंबर, सोमवारी रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये तब्बल 38 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता तोंडावर आहे. अशात राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे आणि मोठे निर्णय घेतल्याची माहिती मिळत आहे.
महत्वाचे निर्णय
राज्य शासनाने मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. या समितीने महाराष्ट्रात दौरा केला. जुने दस्ताऐवज शोधले. त्यानुसार आपला अहवाल सादर केला. त्यावरुन ज्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप करण्यात आले. समितीच्या या नोंदीमुळे मोजक्याच लोकांना आरक्षणाचा लाभ होत आहे, असे म्हणत मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर दबाव कायम ठेवला होता. त्यामुळे राज्य शासनाने संदीप शिंदे यांच्या समितीला मुदतवाढ करून दिली होती.
30 सप्टेंबर सोमवार रोजी या समितीने आणखी पुरावे शोधून एक अहवाल सरकारकडे सादर केला आहे. हा अहवाल दुसरा आणि तिसरा असल्याचे सांगितले जात आहे. संदीप शिंदे तुमच्या समितीने सादर केलेला अहवाल नेमका कुठला आहे, याबाबत अद्याप स्पष्टता झालेली नाही. हैदराबाद गॅझेट लागू करावं, अशी मनोज जरांगे यांची मागणी आहे. त्यासाठी मंत्री शंभुराज देसाई यांनी जरांगेंना शब्दही दिला होता. त्यानुसार समितीने हैदराबाद येथे जाऊन कागदपत्र तपासल्याची माहिती आहे. सोमवारी सादर केलेल्या अहवालामध्ये हैदराबाद गॅझेटचा समावेश आहे की नाही, हे स्पष्ट नाही.
कॅबिनेटमध्ये चर्चा
मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्यावत करण्यात येणार आहे. राज्यात विशेष शिक्षक पदाची निर्मिती होईल. त्यात 4 हजार 860 पदे असतील. ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती मिळणार आहे. त्यासाठी 12 हजार 200 कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता मिळाली आहे. ठाणे ते बोरीवली भुयारी मार्गासाठी 15 हजार कोटी कर्जरूपाने उभारण्यात येणार आहेत. देशी गाईंच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना मिळेल. भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्डी, मालाड व वाढवण येथील जागा मंजूर करण्यात आली आहे. नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारण्यात येणार आहे. रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा मंजूर करण्यात आली आहे.
राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापन होणार आहे. जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करण्यात येणार आहे. जळगाव (Jalgaon) जिल्ह्यातल्या भागपूर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. त्यातून 30 हजार हेक्टर जमीन सिंचित होणार आहे. लातूर (Latur) जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता मिळाली आहे. धुळ्याच्या (Dhule) बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस ग्रामस्थांच्या विकासासाठी जमीन देण्यात येणार आहे. एमएमआरडीएला (MMRDA) जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत मिळणार आहे. दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग देण्याचा निर्णयही कॅबिनेटने घेतला आहे.
पालघर (Palghar) जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प वेगाने होणार आहे. धारावीतल्या (Dharavi) येथील अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडे तत्त्वावरील घरे योजना होणार आहे. अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणासाठी यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण असेल. डाळिंब, सीताफळ इस्टेट उभारणार उत्पादकांना मोठा लाभ देण्यात येणार आहे. कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ करण्यात आली आहे. अनुकंपा धोरणाही लागू होईल. ग्राम रोजगार सेवकांना आता दरमहा आठ हजार रुपये मानधन आणि प्रोत्साहन अनुदान मिळले.
ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह (Marine Drive) भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देण्यात येणार आहे. एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
लाभ होणार
अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढविण्यात आले आहेत. नाशिकचे (Nashik) वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय आता सरकारच्या अखत्यारीत घेणार आहे. आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती नेमण्यात येईल. आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळही स्थापन करण्यात येईल. जामखेडच्या (Jamkhed) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला सरकार अर्थसहाय्य करणार आहे. राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे. त्याचा सुमारे 40 हजार होमगार्डना लाभ होणार आहे.
