रश्मी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र सर्वोच्च न्यायालयानेही वैध ठरविले आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने जातवैधता समितीवर कठोर शब्दात ताशेरे ओढले होते. जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे रश्मी बर्वे यांना लोकसभा निवडणूक लढवता आली नव्हती. त्यामुळे श्यामकुमार बर्वे यांना निवडणूक रिंगणात उतरविण्यात आले होते. आता सुप्रीम कोर्टानेही यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जातवैधता प्रमाणपत्रासंदर्भातील प्रकरणामध्ये बर्वे यांना दिलासा दिला होता. या निर्णयाला राज्य शासनाने आव्हान दिले.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय बेकायदेशीर असून तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला. प्रमाणपत्र वैध असल्याचा निर्णय देत उच्च न्यायालयाने जातवैधता समितीवर कठोर शब्दात ताशेरे ओढले होते. याप्रकरणी जात वैधता समितीला दंडही ठोठावण्यात आला होता. आता याप्रकरणी राज्य शासनाला सर्वोच्च न्यायालयातही झटका बसला आहे.
सावधगिरी
राज्य शासन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देईल, ही बाब लक्षात घेता बर्वे यांचे वकील ॲड. समीर सोनवने यांनी सावधगिरी म्हणून या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आधीच ‘कॅव्हेट’ दाखल करून ठेवले होते. त्यामुळे रश्मी बर्वे यांना दिलासा मिळण्यात मोठी मदत झाली आहे. राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर एकतर्फी अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र त्याला न्यायालयाने नकार दिला. कॅव्हेटमुळे बर्वे यांना याचिकेवरील पहिल्याच सुनावणीला हजर राहून स्वत:ची बाजू स्पष्ट करणे शक्य झाले.
लोकसभा निवडणूक सुरू असताना जातवैधता पडताळणी समितीने पारशिवनी तालुक्यातील गोंडेगाव टेकाडी येथील वैशाली देवीया यांची तक्रार दाखल करून घेतली होती. त्यानंतर 28 मार्च 2024 रोजी बर्वे यांचे अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र रद्द केले होते. निवडणूक लढविता आली नाही म्हणून बर्वे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. रेकॉर्डवरील ठोस पुरावे लक्षात घेता बर्वे यांचा अनुसूचित जातीचा दावा सिद्ध होत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. रश्मी बर्वे या काँग्रेसचे दिग्गज नेते सुनिल केदार यांच्या खद्दे समर्थक आहेत. र्वे यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट कागदपत्राच्या आधारे काढण्यात आले, अशी तक्रार सामाजिक न्याय विभागाकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर तातडीने बर्वे यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात आली होती.
