पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी विविध क्षेत्रांच्या विकासासाठी निधीची घोषणा केली. तसेच कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात येत असल्याचंही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं.
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी क्षेत्रासंबंधात मोठी घोषणा केली. यावेळी त्यांनी, सरकारकडून शेती, तसेच शेतीपुरक क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे सांगितले. तसेच, यावेळी त्यांनी नैसर्गिक शेतीला सरकारकडून प्राधान्य दिले जाणार असून डाळ आणि तेलबियांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार असल्याचे सांगितले. ‘सरकारने कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी मोठी तरतूद केली आहे. याचा कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठा फायदा होणार आहे. शेतीची उत्पादकता वाढावी यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवलं जाणार आहे. त्यामाध्यमातून देशभरातील ४०० जिल्ह्यांमध्ये खरीप पिकांचं सर्वेक्षण आणि मातीची तपासणी केली जोईल आणि त्याची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाईल,’ असंही निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.
1 कोटी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलल्याचीही घोषणा केली. आगामी दोन वर्षात आम्ही नैसर्गिक शेतीवर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पुढच्या दोन वर्षात एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यासााठी प्रोत्साहन दिलं जाईल, तसेच त्यांना यासंदर्भात प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्र उभारली जातील, अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
किसान क्रेडिट कार्ड जारी होणार
शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याचीही घोषणा केली. केंद्र सरकारद्वारे पाच राज्यात जन समर्थ आधारीत किसान क्रेडिट कार्ड जारी केले जाईल, असंही त्या म्हणाल्या.
न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटरसाठी आर्थिक मदत
झिंगे आणि माशांच्या ब्रूडस्टॉकसाठी न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटरचे नेटवर्क उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाईल, अशी माहितीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
नैसर्गिक शेतीसाठीची योजना काय?
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी मदत करण्यात येणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायत केंद्रस्थानी असणार आहे. देशात 10 हजार बायो रिसर्च सेंटर तयार केले जातील. 32 पिकांच्या 109 जाती आणल्या जाणार आहेत. देशातील 400 जिल्ह्यातील पीकांचे डिजिटल सर्वेक्षण करण्यात येईल. देशातील 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. नैसर्गिक शेतीबाबतचे प्रशिक्षण आणि माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाईल. यानंतर शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचे प्रमाणपत्र देखील देण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी महत्वाच्या घोषणा
नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य देणार
कृषी उत्पादन वाढवण्यावर सरकारचा भर
डाळ आणि तेलबियांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यावर भर
शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारणार
सहा कोटी शेतकऱ्यांचा रेकॉर्ड डिजिटल होणार
उत्पादकता वाढवण्यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर
शेतीपिकांंचं सर्वेक्षण, मातीची तपासणीची माहिती दिली जाईल
शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटींची तरतूद
सोयाबीन आणि सुर्यफुल बियांची साठवण वाढवणार
32 फळ आणि भाज्यांच्या 109 जाती वितरीत करणार
