Supreme Court Of India Decision : आरक्षित प्रवर्गांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात बुधवारी (ता. 21) देशातील अनेक ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. उपराजधानी नागपुरातही आंदोलनाचा जोर दिसून आला. आरक्षणासंदर्भातील आंदोलनाला यापूर्वीच काँग्रेसने पाठिंबा जाहीर केला होता. त्यानुसार नागपुरातील विविध भागात लोकांनी रस्त्यावर येत न्यायालयाच्या या निर्णयाचा विरोध केला. काँग्रेस नेते आमदार डॉ. नितीन राऊत यांच्या नेतृत्वातही आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी बोलताना डॉ. राऊत म्हणाले की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला देशातून आरक्षण हद्दपार करायचे आहे. केंद्र सरकार न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवत हा अजेंडा राबवित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) हे स्वत: ओबीसी प्रवर्गातील असल्याचे सांगतात. मात्र न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर त्यांच्या सरकारने कोणताही अध्यादेश काढला नाही. त्यामुळे मोदींचे ओबीसी प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा संशय येतो. मुळातच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला (RSS) देशातून आरक्षण व्यवस्था संपवायची आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर षडयंत्र रचले जात आहे, असा आरोपही डॉ. राऊत यांनी केला.
राष्ट्रपतींचा उल्लेख
अयोध्येतील (Ayodhya Shree Ram Mandir) श्रीराम मंदिराचे लोकार्पण असो किंवा संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन मोदी सरकारने या सर्व कार्यक्रमांपासून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना लांब ठेवले. मुर्मू या राष्ट्रपती असल्याने देशाच्या प्रथम नागरिक आहेत. संसदेच्या शुभारंभाचा कार्यक्रम सरकारी होता. मात्र या कार्यक्रमाला राष्ट्रपतींना साधे निमंत्रितही करण्यात आले नाही. देशातील दलित, आदिवासींवर आजही अत्याचार सुरू आहेत. अनेक राज्यांमध्ये जात विचारत कामे दिली जातात. जातीच्या आधारावर लोकांना सन्मानाची, अपमानाची वागणूक दिली जाते. दलित मुलींवर अत्याचार केले जातात, अशी टीका राऊत यांनी केली.
दलित आणि आदिवासी समाजावर अन्याय करणारा आदेश न्यायालाने दिला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात सरकारने तत्काळ अध्यादेश काढणे गरजेचे होते. मात्र मुळातच भाजप (BJP) आरक्षण विरोधी असल्याने त्यांनी आजपर्यंत कोणतीही हालचाल केली नाही, असा आरोपही डॉ. राऊत यांनी केला. देशातील जनता या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलन करीत आहे. कर्मचारी, विद्यार्थी, सामान्य नागरिक विरोध करीत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने यासदंर्भात पावले उचलत कोर्टाचा निर्णय रद्द करण्यासाठी अध्यादेश काढला पाहिजे, अशी मागणीही डॉ. राऊत यांनी केली. सरकारने यासंदर्भात निर्णय न घेतल्यास निर्माण होणाऱ्या परिणामांसाठी त्यांनी तयार राहावे, असेही ते म्हणाले.
