Maharashtra Government : लोकसंख्येच्या आधारावर राज्यातील 18 जिल्ह्यांचे विभाजन प्रस्तावित आहे. 22 जिल्ल्ह्यांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे आला होता. यावर निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 2018 साली समिती गठीत करण्यात आली होती. परंतु आज दीड वर्षाचा कालावधी उलटून गेला तरी नवीन जिल्ह्याच्या निर्मितीचे घोडे अडकले आहे.
अर्थ, महसूल, नियोजन विभागाचे सचिव, विभाग आयुक्तांसह सत्ताधारी विरोधी नेत्यांचा समितीत समावेश होता. या समितीकडून नवीन जिल्हा निर्मितीबाबतचा अहवाल अपेक्षित होता. परंतु आज दीड वर्षाचा कालावधी उलटून गेला तरी नवीन जिल्ह्याच्या निर्मितीकडे कुणीही लक्ष दिलेले नाही. आतातर राज्याकडे निधीच नसल्याने या सरकारच्या काळात नवीन जिल्हे होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
महायुतीच्या सरकारचे अवघे काही महिने शिल्लक राहिलेले आहेत. लाडकी बहीण योजनेवर मोठा खर्च होत आहे. इतर योजनांवरील खर्च थांबविण्यात आले आहेत. दरम्यान राज्याची आर्थिक परिस्थिती डबघाईस आल्यामुळे नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीचा खर्च परडणारा नाही. परिणामी नवीन जिल्हा निर्मितीचे सर्व प्रस्ताव तूर्त धूळखात पडलेले आहेत. राज्यात 22 नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचा शासनाचा प्रस्ताव आहे. नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती झाल्यास राज्यातील जिल्ह्यांची संख्या 36 वरून 58 वर जाईल.
अशी आहे विभाजनाची मागणी
नाशिक, अहमदनगर, ठाणे, पुणे, रायगड, सातारा, रत्नागिरी, बीड, लातूर, नांदेड, जळगाव, बुलढाणा, यवतमाळ, भंडारा, चंद्रपुर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांची विभागणी करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. नाशिक जिल्ह्यातून मालेगाव आणि कळवण असे नवे दोन जिल्हे करण्याची मागणी आहे. अहमदनगरचे विभाजन करून संगमनेर किंवा शिर्डी किंवा श्रीरामपूर मुख्यालय असलेला नवा जिल्हा निर्माण करण्याची मागणी आहे.
ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून मीरा-भाईंदर आणि कल्याण; तर पुणे जिल्ह्याचे विभाजन करून शिवनेरी हा नवा जिल्हा करण्याची मागणी आहे. रायगड जिल्ह्याचे विभाजन करून नवीन महाड जिल्हा. सातारा जिल्ह्यातून नवीन माणदेश जिल्हा. रत्नागिरीमधून नवीन मानगड जिल्हा. बीड जिल्ह्यातून आंबेजोगाई जिल्हा करावा, अशी मागणी आहे. लातूर जिल्ह्यातून नवीन उदगीर जिल्हा, नांदेड जिल्ह्यातून नवीन किनवट जिल्हा, जळगाव जिल्ह्यातून नवीन भुसावळ जिल्हा करण्याचा प्रस्ताव आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातून खामगाव, अमरावती जिल्ह्यातून अचलपूर, यवतमाळ जिल्ह्याचे विभाजन करून पुसद जिल्हा करण्याची मागणी आहे. भंडारा जिल्ह्याचे विभाजन करून नवीन साकोली, चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून चिमूर, तर गडचिरोली जिल्ह्यातून अहेरी जिल्हा करण्याची मागणी आहे.
महाराष्ट्र राज्य 1 मे 1960 रोजी अस्तित्वात आले. महाराष्ट्र जेव्हा अस्तित्वात आला, तेव्हा अनेक जिल्हे लोकसंख्या क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मोठे असल्याने प्रशासकीय कामासाठी नागरिकांना जाण्या-येण्याचे अडचण होत होती. पूर्ण दिवस दिवस तिथे जाण्यासाठी लागत होता. मोठ्या जिल्ह्यामधून नवीन जिल्हे निर्मिती करण्याची प्रक्रिया झाली. त्यासाठी जवळपास 20 वर्षांचा काळ लागला. त्यानंतर आतापर्यंत राज्यामध्ये नवीन 10 जिल्ह्याची भर पडून ३६ जिल्ह्यांचा महाराष्ट्र झाला आहे.
2018 साली स्थापन झाली समिती
देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात 2018 मध्ये मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करुन नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीच्या मागण्यांचा अभ्यास केला होता. वित्त, महसूल, नियोजन विभागचे सचिव, विविध पक्षांचे नेते आणि विभागीय आयुक्त या समितीत होते. या समितीने महाराष्ट्रात नवे 22 जिल्हे आणि 49 नवे तालुके असा प्रस्ताव या समितीसमोर होते.
या जिल्ह्याच्या निर्मितीचा आहे प्रस्ताव?
नाशिक – मालेगाव, कळवण. पालघर – जव्हार. ठाणे – मीरा-भाईंदर आणि कल्याण. अहमदनगर – शिर्डी, संगमनेर, श्रीरामपूर. पुणे – शिवनेरी. रायगड – महाड. रत्नागिरी – मानगड. सातारा – मानदेश. गडचिरोली – अहेरी. बीड – अंबाजोगाई. लातूर – उदगीर. नांदेड – किनवट. जळगाव- भुसावळ. अमरावती -अचलपूर. बुलढाणा – खामगाव. यवतमाळ – पुसद. भंडारा – साकोली. चंद्रपूर – चिमूर.
