Uddhav Thackery Vs Eknath Shinde : मुंबईजवळच्या डोंबीवली एमआयडीसी परिसरात गुरुवारी (ता. 23) केमिकल फॅक्टरीमध्ये ब्लास्ट झाला. या घटनेनंतर एकीकडे समाजमन हादरून गेले, तर दुसरीकडे त्या घटनेचे राजकारण सुरू झाले. पुन्हा एकदा ठाकरे सरकार विरूद्ध शिंदे सरकार अशी तुलना त्यांच्या-त्यांच्या समर्थकांमध्ये सुरू झाली. त्यांनी तेव्हा काय केले नाही आणि आम्ही आता करतोय, हे सांगण्याचा आटापीटा सुरू झाला. पण त्या घटनेमध्ये जे जीव गेले, ते गेलेच.
असले धोकादायक उद्योग हटवले गेले पाहिजे. ते हटवण्यासाठी उद्धव ठाकरे सरकारने हालचाली सुरू केल्या होत्या. हे महाविकास आघाडीचे नेते आज आत्ता ब्लास्ट झाल्यावर सांगत आहेत. राज्यातील महायुती सरकारने खोके घेऊन असले धोकादायक उद्योग सुरू ठेवले. हा सुद्धा आरोप विरोधक करत आहेत. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना ‘काऊंटर अटॅक’ करण्यासाठी भाजप नेते सरसावले आहेत. पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत. या स्फोटात गेलेले जीव परत येणार नाहीत. पण अशा अपघातांची मालिका तरी थांबावी, पण तीही थांबणार नाही. काही काळ उलटून गेल्यावर ‘सबकुछ जैसे थे’ होणार. पण ज्या घरात अपघाती मृत्यू होतो, त्या घरांतील लोकांचा आक्रोश हादरवून सोडणारा असतो. त्यांचे आयुष्य पूर्वपदावर यायला बराच काळ लागतो.
सगळे एका माळेचे मणी
गेल्या 60-70 वर्षांत जवळपास सर्वच मोठ्या राजकीय पक्षांना आलटून-पालटून सत्ता मिळाली आहे. काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वाधिक काळ सत्ता गाजवली. हेच आजचे सत्ताधारी सांगत आहेत. तरी गेल्या 10 वर्षांपासून भारतीय जनता पार्टी सत्तेत आहे. गेल्या 10 वर्षांत कधी नव्हे ती कामे केल्याचे सांगितले जाते. त्यांपैकी बरीचशी कामे झाली, हेही खरे आहे. रस्ते अपघातांमध्येही हजारो जीव जातात. ते कमी करण्यासाठीही सरकारने बरेच प्रयत्न केले. पण हे प्रयत्न कमी पडल्याची कबुली खुद्द सरकारनेही दिली. पण त्यामध्ये सरकारचे प्रयत्न तरी किमान दिसले. पण उद्योगांमध्ये होणाऱ्या अपघातांच्या बाबतीत, असे काही प्रयत्न दिसले नाही. या अपघातांना आळा घालणे गरजेचे आहे. औष्णिक विद्युत केंद्रांतही बॉयलरचे स्फोट होऊन यापूर्वी अपघात झालेले आहेत.
मोठमोठ्या उद्योगांसाठी कठोर कायदे करणे आणि त्याची अंमलबजावणीही तेवढ्याच काटेकोरपणे होणे गरजेचे झाले आहे. माणसाच्या जिवाची किंमत कितीही पैसे मोजून देता येत नाही. त्यामुळे अपघातांमध्ये कामगारांचे जीव जाऊ नये, यासाठी निश्चितच प्रयत्न करता येतील. कायद्याचा धाक मोठा असतो. फक्त गरज आहे सरकारने उद्योगांना तो धाक दाखवण्याची. अशा विषयांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही एकत्र आले पाहिजे. पण हल्लीच्या बदलत्या राजकारणात असे होताना दिसत नाही. शेवटी राज्य जनतेसाठी चालवले गेले पाहिजे आणि या राज्यात कामगार, शेतकरी, कर्मचारी सर्वच सुरक्षित असले पाहिजे आणि ही जबाबदारी राजकीय पक्षांची, राज्यकर्त्यांची आहे, हे त्यांनी नाकारून चालणार नाही.
