या लेखात प्रकाशित मते ही लेखकांची आहेत. या मतांशी द लोकहित सहमत असेलच असे नाही.
Shiv Sena : आनंदराव अडसूळ यांना तडजोडीचे फळ हवे आहे. सत्तेचे ‘गारुड’ मोठे अजब असते. सत्ता वर्तुळात रुळलेल्या माणसांना सत्ता, खुर्ची हवीहवीशी वाटते. निवृत्त न होता जमेल तितकी वर्षे सत्तेत रहावे हीच त्यांची अभिलाषा असते. राजकीय नेते तर सत्तेसाठी आतूर झालेले असतात. राजकारणाच्या खेळात सत्ता मिळवण्यासाठी सर्व डावपेच वापरले जातात. पक्षबदल, पक्षांतर किंवा काही तडजोडी केल्या जातात. सत्तेत असणाऱ्या व्यक्तीला मान, सन्मान, प्रतिष्ठा सारेकाही मिळते. काही वेळेस सत्तेबाहेर गेलेल्या व्यक्तींना पुन्हा या क्षेत्रात येऊन आपले भाग्य आजमावण्याची उर्मी येते. असाच प्रयत्न अमरावती चे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी चालविला आहे.
संवैधानिक दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे समजले जाणारे राज्यपालपद त्यांना हवे आहे. आपल्या मागणीच्या पूर्ततेसाठी ते आता दबावतंत्राचा वापर करीत आहेत. एकप्रकारे धमकी वजा इशाराच त्यांनी दिला आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा (Lok Sabha) निवडणुकीत अमरावतीची जागा भाजपकडे गेली. शिवसेनेला ही जागा मिळाली असती, तर आपण निवडून आलो असतो. केंद्रात मंत्री झालो असतो, असाच सुर अडसूळ आळवीत आहेत. जागा सोडण्याचे मोबदल्यात त्यांना राज्यपाल करण्याचे वचन भाजपा श्रेष्ठींनी दिले होते.
सारे काही खुर्चीसाठी
वचन पाळले न गेल्याने आनंदराव अडसूळ नाराज झाले आहेत. मला राज्यपाल करा, नाहीतर मी नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राचे विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात नवीन याचीका दाखल करेन असा सूचक इशारा ही त्यांनी दिला आहे. पद मिळविण्यासाठीचा अट्टाहास त्यातून दिसून येत आहे. आनंदराव अडसूळ यांनी इशारा दिल्यानंतर आमदार रवी राणा यांनी त्यांचेवर आरोपांची तोफ डागली. निवडणुकीदरम्यान अडसूळ यांनी नवनीत राणा यांच्या विरोधात काम केले. ते खोटे बोलत आहेत. यासह ब्लॅकमेल करण्यासारखे गंभीर आरोपही केले.
आनंदराव अडसूळ यांचे मानसिक संतुलन बिघडले आहे. त्यांच्या उपचारासाठी आपण सहाय्य करू, असे उपरोधिक वक्तव्य रवी राणा यांनी केले. नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राचे विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या आनंदराव अडसूळ यांच्या भूमिकेचे आमदार बच्चू कडू यांनी समर्थन केले. न्यायालयाच्या निकालाने खऱ्या उमेदवारावर अन्याय झाला असल्यास त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम होऊ शकतात, अशी भीती त्यांनी बोलून दाखवली. उमेदवारी अर्ज भरण्याचे अर्धा तास आधी न्यायालयाचा निकाल नवनीत राणा यांच्या बाजूने येतो यावर आश्चर्य व्यक्त केले. या तंतोतंत ‘टायमिंग’ बाबत त्यांनी संशय व्यक्त केला.
गाजलेले प्रकरण
नवनीत राणा यांनी 2019 मध्ये अमरावती मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली होती. त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा दिला होता. या निवडणुकीत त्यांनी शिवसेनेच्या आनंदराव अडसूळ यांचा पराभव केला. त्यानंतर अडसूळ यांनी नवनीत राणांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेतला होता. नवनीत राणा यांनी निवडणूक लढण्यासाठी चुकीची जात दाखवण्याचा आरोप अडसूळ यांनी केला होता. त्यांनी स्वतःची जात मोची अशी सांगितली. मात्र त्या पंजाबी चांभार आहेत, असा दावा अडसूळ यांनी केला होता.
अडसूळ यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. राणांनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून मोची जातीचा दाखला मिळवल्याचे उच्च न्यायालयाने 8 जून 2019 रोजी नमूद केले. उच्च न्यायालयाने त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्यानंतर राणांनी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी एकमताने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल केला होता. अशात दहा वर्षे विजनवासात राहिल्यानंतर आनंदराव अडसूळ पुन्हा नव्या जोमाने मैदानात उतरल्याचे भासवत आहेत.
केलेल्या तडजोडीच्या मोबदल्यात त्यांना आता सन्मानाचे राज्यपाल पद हवे आहे. आपल्या मागणीच्या पाठपुराव्यासाठी त्यांनी जोरकस प्रयत्न चालविले आहेत. त्यांच्या मागणीची पक्षश्रेष्ठी दखल घेतात की त्यांना पुन्हा आशेच्या हिंदोळ्यावर झुलवत ठेवतात हे बघणे औचीत्याचे ठरणार आहे. निवडणुकीत आपण केलेल्या सहकार्याचे मोबदल्यात सन्मानाचे पद मिळविण्यासाठी त्यांनी एक अचूक डाव टाकला आहे. त्यामुळे त्यांची एखाद्या राज्याच्या राज्यपाल पदी नियुक्ती झाल्यास फारसे आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. निवृत्तीच्या वयात पुन्हा नव्याने पद मिळविण्यासाठीचा हा निव्वळ अट्टाहास आहे. त्यांना मिळालेले हे पद तडजोडीचे फळ याच घाटणीत मोडणारे आहे.
चित्रा वाघ यांचे उदाहरण
पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी संजय राठोड यांच्या विरोधात खटला दाखल केला. तेव्हा राठोड महाविकास आघाडीत होते. राज्यात सत्ताबदल झाला आणि राठोड भाजपसोबत सत्तेत आले. एकेकाळचा शत्रू मित्र झाल्याने त्यांना चित्रा वाघ यांनी खूप मोठे मन करून माफ केले. त्यासाठी त्या कोर्टात दाखल केलेल्या केसमध्ये बॅकफूटवर आल्या. कोर्टाच्या हे लक्षात आले. राजकीय फायद्यासाठी कोर्टाचा वेळ वाया घालवला म्हणून चित्रा वाघ यांची जजने कानउघाडणीही केली. भाजपला धमकी देण्यापूर्वी अडसूळ यांनी चित्रा वाघ यांचे प्रकरण ध्यानात घ्यावे. आपल्याला राज्यपाल करणार असल्याने आपण कोर्टात आणि कोर्टाबाहेर तडजोड केली आहे, असे अडसूळ जाहीरपणे बोलले आहेत. अडसूळ यांच्या या वक्तव्याच्या बातम्या छापल्या गेल्या आहेत. व्हिडीओही आहेत.
त्यांच्या याच वक्तव्याचे हत्यार त्यांच्याच विरोधात वापरले जाऊ शकते. आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी अडसूळ यांनी कोर्टाचाही वापर केला असे आता वकील नक्कीच युक्तीवादात सांगतील. दुसरीकडे बंद दाराआड झालेली राजकीय चर्चा त्यांनी जाहीर केली आहे. कोणताही नेता अशी चर्चा उघड करीत नसतो. असे केल्याने अडसूळ यांच्याच प्रतिमेवर परिणाम झाला आहे. पदासाठी अडसूळ कोणतीही तडजोड करू शकतात असा संदेश त्यांनीच आपल्या वक्तव्यातून जनतेला दिला आहे. या सगळ्यानंतर अडसूळ यांना राज्यपालपद मिळणार नाही असे सांगितले जात आहे. त्याचे कारण म्हणजे नवनीत राणा निवडणूक हरल्या आहेत. त्या निवडणूक जिंकल्या तरच राज्यपालपद अशी ऑफर असावी असे वाटते.
आता लोकसभा निवडणुकीचा सिझन संपला आहे. त्यामुळे ऑफरची व्हॅलिडिटीही संपली आहे. नवीन निवडणुकीचा सिझन आता सुरू झाला आहे. अशात अडसूळ हे जुन्या ऑफरसाठी लढत बसतील की आपले सुपुत्र माजी आमदार अभिजित अडसूळ यांच्यासाठी आता काहीतरी मागतील याची उत्सुकता आहे. कारण अडसूळ पुन्हा कोर्टात गेल्यास विद्यामान शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे त्यांना भाजपविरोधात साथ देतील असे वाटत नाही. कारण नियम तोच आहे. सत्तेचे सूत्र तेच आहे की, सत्तेचे ‘गारुड’ मोठे अजब असते. सत्ता वर्तुळात रुळलेल्या माणसांना सत्ता, खुर्ची हवीहवीशीच वाटते.
