Ravindra Waikar : मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातील रवींद्र वायकर यांच्या संशयास्पद पद्धतीने निवडणूक जिंकण्याचे प्रकरण आता उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. मुंबई उत्तर पश्चिम मतदारसंघातून निवडणूक लढविणारे उमेदवार भरत खिमजी शाह यांनी यासंदर्भात दाद मागितली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी 22 जून रोजी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत त्यांनी 4 जून रोजी झालेली मतमोजणी व निकालावर स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
भरत शाह यांनी ॲड.असीम सरोदे, ॲड. विनय खातु, ॲड. श्रीया आवले, ॲड. बाळकृष्ण निढाळकर, ॲड. किशोर वरक यांच्या मदतीने याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयातिल याचिकेत केंद्रीय निवडणूक आयोग, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हा निवडणूक अधिकारी, खासदार रवींद्र वायकर तसेच महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या याचिकेतून शाह यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. निवडणूक आयोगाला मोकळ्या, पारदर्शक वातावरणात निवडणूक घेण्यात अपयश आले. मतमोजणीचे काम योग्यपणे करता आले नाही. 4 जून रोजी मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातील मतमोजणी नेस्को मतदान केंद्रावर झाली होती.
Bhandara-Gondia : लोक म्हणताहेत.. नानांचा ‘तो’ रात्रीचा गोंधळ बरा होता
मतमोजणीत सातत्याने विजयाचे दिशेने अग्रक्रमावर असलेले अमोल कीर्तिकर यांना विजयी घोषित करण्यात आल्यानंतर पोस्टल बैलेटची पुन्हा मोजणी करण्याची मागणी रवींद्र वायकर यांच्यातर्फे करण्यात आली. या मतमोजणीनंतर शेवटी अचानक रवींद्र वायकर केवळ 48 मतांनी विजयी झालेत. याचिकाकर्ते भरत शाह यांनी उच्च न्यायालयात यावर संयश व्यक्त केला आहे. याचिकेतून निवडणूक अधिकारी कार्यालयात तात्पुरत्या सेवेत असलेल्यांची नावे घेण्यात आली आहे. दिनेश गुरव या व्यक्तीचा मोबाइल प्राजक्ता वायकर-महाले आणि नंतर मंगेश पांडीलकर यांनी वापरल्याचा आक्षेप आहे. मतमोजणीच्या वेळी व मतमोजणी सुरू असलेल्या ठिकाणी हा वापर झाल्याचा आक्षेप आहे.
अनेक प्रश्न अनुत्तरीत
निवडणूक अधिकारी कार्यालयात दिनेश गुरव या व्यक्तीची तात्पुरती नेमणूक योग्य आहे का? असा प्रश्न करण्यात आला आहे. खासगी कंपनीतील एखाद्या व्यक्तीची तात्पुरती नेमणूक होऊ शकते का? असे याचिकेत नमूद आहे. निवडणूक आयोगासोबत कार्यरत कोणतीही व्यक्ती मतमोजणीच्या ठिकाणी मोबाइल नेऊ शकतात का? हा मुद्दाही चर्चेत आहे. निवडणूक अधिकारी वंदना सूर्यवंशी यांच्यापासून केवळ 2 फुटांच्या अंतरावर प्राजक्ता वायकर- महाले मोबाइल वापरत होत्या. यावर सूर्यवंशी यांनी आक्षेप का घेतला नाही, असा जाबही कोर्टाने विचारावा, असे याचिकेत नमूद आहे.
सतत फोन कॉल
भरत शाह यांनी याबाबत तोंडी तक्रार दाखल केली. मात्र ती त्यांच्या नावे न घेता तहसीलदारने दिली असे दाखविण्यात आले. हा प्रकार अनाकालनीय असल्याचे शाह यांनी नमूद केले आहे. पोलिसांनी त्यांची भूमिका कायद्याच्या चौकटीत पार पाडली नाही. मतमोजणी केंद्राबाहेर असलेल्या तात्पुरत्या कंट्रोल रूम मध्ये तीन तास बसून ठेवण्यात आले. वनराई पोलिस स्टेशनला नेऊन आणखी दोन तास बसवून ठेवण्यात आले. त्यानंतर पोलिसांनी दखल घेतली.
या कालावधीत रवींद्र वायकर यांचे मेहुणे मंगेश पांडीलकर यांच्या ताब्यातच संशयास्पद मोबईल फोन होता. ते सतत फोनकॉल घेत होते असा आरोप आहे.मतमोजणी केंद्रात बेकायदेशीरपणे वापरलेला हा मोबाइल फोन जप्त करताना सील करण्यात आला नाही. त्यावेळी पंचनामा सुद्धा करण्यात आला नाही. हा मुद्दामहुन गलथानपणाचा असल्याचे शाह यांनी याचिकेत म्हटले आहे. दिनेश गुरव यांचा फोन मंगेश पंडिलकर यांनी वापरला. पुन्हा मोजणी आधी त्याच मोबाइलचा वापर ओटीपीसाठी करण्यात आला. त्यानंतर ईव्हीएम मशीन अनलॉक करण्यात आल्याचा आरोपही याचिकेत आहे.
‘वनराई’त गुन्हा
संबंधित विभागाकडून न्यायालयाने सर्व आवश्यक कागदपत्रे व रेकॉर्ड बोलवावे. मुंबई उत्तर पश्चिम येथील निकालावर स्थगिती द्यावी, अशी मुख्य मागणी याचिकेतून आहे. यासंदर्भात वनराई पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा देखील दाखल आहे.
पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याबाबतची चौकशीत हस्तक्षेपाची मागणी न्यायालयाला करण्यात आली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग व जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतमोणीचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग केले आहे. नेस्को केंद्रावरील सीसीटीव्ही शाह याांना देण्याचे आदेश द्यावे. प्रकरणाचा तपास 60 दिवसांच्या ठराविक कालावधीत पूर्ण करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आल्याचे ॲड. श्रीया आवले यांनी संगितले.
