Parinay Phuke : राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये बोगस औषधांचा पुरवठा होत असल्याने रुग्णांच्या जीवाशी खेळ सुरू असल्याचे गंभीर प्रकार उघडकीस आले आहेत. यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवरचा विश्वास डळमळीत होऊन रुग्णांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, अशी खळबळजनक मागिरी विधानपरिषद सदस्य आमदार परिणय फुके यांनी विधानपरिषदेत दिली. या प्रकरणात तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेला कोविड-19 महामारीनंतर मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागले. त्यातच बोगस औषध पुरवठ्याचा नवा प्रश्न उभा राहिल्याने रुग्णांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. परिणय फुके यांनी विधानपरिषदेत यावर भाष्य करताना म्हटले, “आरोग्य सेवा हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, बोगस औषध पुरवठादार रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करत आहेत, याला अजिबात माफी मिळता कामा नये.”
आरोग्य विभागाची निष्क्रियता?
बोगस औषध निर्मिती व पुरवठा थांबविण्यासाठी आरोग्य विभागाने तत्परता दाखवली नाही, असा आरोप अनेक स्तरांवर होत आहे. परिणय फुके यांनी यासंदर्भात सरकारवरही टीका करत म्हटले की, “आरोग्य विभागाच्या निष्क्रियतेमुळेच असे प्रकार वारंवार घडत आहेत. दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी.’ विधानपरिषदेत झालेल्या चर्चेदरम्यान परिणय फुके यांनी आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींवर बोट ठेवले. ‘बोगस औषधांमुळे रुग्णांचे मृत्यू होण्याची भीती आहे. हा मानवी हक्कांचा भंग आहे. दोषींना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे,’ असे ते म्हणाले.
कायद्यात सुधारणा आवश्यक
राज्यातील औषध निर्मिती केंद्रांची नियमित तपासणी करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला. त्याचवेळी बोगस औषध ओळखण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. नियम मोडणाऱ्या दोषींना कठोर शिक्षा देण्यासाठी कायद्यांमध्ये सुधारणा करावी. नागरिकांना औषधांच्या गुणवत्तेबाबत जागरूक करण्यासाठी व्यापक मोहीम राबविण्याची आवश्यकता आहे, असेही आमदार फुके परिषदेत म्हणाले.
सुधारणा
परिणय फुके यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवरून आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. बोगस औषध निर्मिती थांबवण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची वेळ आता आली आहे. ‘रुग्णांचे आरोग्य आणि विश्वास सुरक्षित ठेवणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे,’ असे त्यांनी आपल्या भाषणाच्या शेवटी नमूद केले. या मुद्द्यावर सरकारने तत्काळ पावले उचलून बोगस औषध पुरवठादारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी जनतेचीही मागणी आहे.
