Farme Issue : नैसर्गिक संकटाने आधीच त्रस्त असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आता आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर धान विकलेल्या शेतकऱ्यांचे तब्बल 235 कोटी रुपये शासनाकडे अडकले आहेत. या प्रकारामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. जिल्हा पणन कार्यालयाच्या अहवालानुसार, अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झालेली नाही.
यंदा केंद्र शासनाने हमीभाव जाहीर केला आहे. सर्वसाधारण धानाला प्रती क्विंटल 2300 रुपये तर अ दर्जाच्या धानाला 2320 रुपये दर ठरवण्यात आला आहे. मात्र, सरासरीपेक्षा अधिक पावसामुळे धानाचे मोठे नुकसान झाले. त्यातच किडींचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आले. याशिवाय, जिल्हा प्रशासनाने सुधारित पैसेवारी 90 ठेवली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्यांची स्थिती गंभीर
गोंदियात 181 शासकीय धान खरेदी केंद्र मंजूर आहेत. यातील 166 केंद्रांवर धान खरेदी सुरू आहे. 12 डिसेंबरपर्यंत 10 लाख 21 हजार 384 क्विंटल धानाची खरेदी झाली आहे. याची एकूण रक्कम 234.91 कोटी रुपये आहे. मात्र, एकाही शेतकऱ्याला अद्याप ही रक्कम मिळालेली नाही. 13 डिसेंबरपर्यंत 1 लाख 17 हजार 913 शेतकऱ्यांनी धान विक्रीसाठी नोंदणी केली. यातील 30 हजार 443 शेतकऱ्यांनी धान विकले. मात्र, ऑनलाईन पोर्टलच्या त्रुटींमुळे रक्कम अद्याप थकली आहे.
धान खरेदीची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. शेतकऱ्यांची नोंदणी आणि त्यांची रक्कम थेट खात्यात जमा होण्यासाठी पोर्टल वापरले जाते. मात्र, पोर्टल अद्ययावत नसल्याने रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शेतकरी बँक कर्ज आणि इतर उसणवारी फेडण्यासाठी धान विक्रीवर अवलंबून असतात. मात्र, महिनाभरापासून रक्कम मिळत नसल्याने ते धान खरेदी केंद्रांच्या वाऱ्या करत आहेत. शासनाने 8 दिवसांत पैसे मिळतील असे आश्वासन दिले होते. मात्र, महिना उलटूनही रक्कम न मिळाल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.
Buldhana : फुंडकरांना पालकमंत्री करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र
शासनाची प्रतिक्रिया
शासनाकडून 91 कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत. पोर्टलची समस्या सुटल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर 100 शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली आहे. लवकरच सर्व शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील, असे जिल्हा पणन अधिकारी विवेक इंगळे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाईन नोंदणी अनिवार्य आहे. यंदा 15 डिसेंबरपर्यंत अंतिम तारीख देण्यात आली होती. मात्र, आतापर्यंत 1 लाख 18 हजार शेतकऱ्यांनीच नोंदणी केली आहे. त्यामुळे शासनाने नोंदणीची मुदत 15 दिवसांनी वाढवून 31 डिसेंबरपर्यंत केली आहे. यामुळे नोंदणीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
शेतकऱ्यांची अपेक्षा..
धान खरेदी केंद्रांवर धान विकलेल्या शेतकऱ्यांना रक्कम लवकरात लवकर मिळावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शासनाने तातडीने कारवाई करून त्यांच्या अडचणी सोडवाव्यात, अशी अपेक्षा आहे.
