Fight For Demands : ग्रामविकास आणि ग्रामपंचायतींच्या सक्षमीकरणासाठी विविध मागण्या घेत शुक्रवारपासून (ता. 16) राज्यव्यापी कामबंद आंदोलनाला प्रारंभ झाला आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून जिल्ह्यातील 100 टक्के ग्रामपंचायती कुलूपबंद झाल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कामकाज ठप्प पडले आहे. ग्रामपंचायतींच्या अधिकारांचे हनन करणाऱ्या शासन निर्णयाचा (GR) सरपंच, उपसरपंच यांनी निषेध केला. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांमधील शेकडो सरपंचांनी एकत्र येत गटविकास अधिकाऱ्यांना (Panchayat Samiti BDO) कामबंद आंदोलनाला प्रारंभ झाल्याचे सांगितले. सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांबरोबरच ग्रामसेवक, रोजगार सेवक, संगणक परिचालक, ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि ग्रामपंचायतशी निगडित सर्वच संघटनांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे गावगाड्यातील कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. राज्य सरकारच्या अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीवर संपाचा परिणाम झाला आहे. मागण्या निकाली निघेपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार असल्याने ग्रामस्थांच्या कामाचा खोळंबा होणार आहे. यात जनसामान्यांची कामे प्रामुख्याने रखडली आहेत.
अनेक मागण्या
प्रधानमंत्री आवास योजनेची यादी तत्काळ मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आवास योजनेचे पैशांचीही प्रतिक्षा ग्रामपंचायतींना आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही. यशवंतराव चव्हाण, रमाई, शबरी या योजनेत मंजूर असलेल्या घरकुलांच्या कामालाही तत्काळ दिली गरजेचा आहे. यशवंतराव चव्हाण, अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजनेच्या नवीन प्रस्तावांना मंजुरी मिळावी अशीही मागणी अरहे. शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण भागातील घरकुलाना तीन लाख रुपयांच्या निधीची मागणी आहे.
Gadchiroli Administration : उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या ग्रामसभांचा सत्कार
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून कुशल, अकुशल कामाचे पैसेही मिळालेले नाहीत. उच्च न्यायालयाने ग्रामपंचायतींना 15 लाख रुपयांपर्यंतची कामे करता येणार नाही, असा निकाल दिला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती (Stay Order) मिळवावी अशी मागणीही आहे. सरपंच, उपसरपंच, सदस्य यांना सन्मानपूर्वक मानधन देण्यात यावे, ही मागणी देखील आंदोलकांनी आहे. ग्रामपंचायतअंतर्गत गावठाण क्षेत्रात वाढीचा मुद्दा प्रलंबित आहे. अशा विविध मागण्या राज्य व तालुका सरपंच संघटनेच्यावतीने सरकारला दिलेल्या निवेदनातून मांडण्यात आल्या आहेत.
सुमारे 541 सरपंचांनी लाखांदूर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी दालनासमोर आंदोलन केले. सुमारे दोन तास त्यांनी भजन करीत आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी त्यांनी केली. जोपर्यंत ग्रामपंचायत व सरपंचांच्या मागण्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रातील एही ग्रामपंचायत कामकाज सुरू करणार नाही. ग्रामपंचायतला लावलेले कुलूप उघडण्यात येणार नसल्याचा इशारा सरपंचानी दिला. त्यामुळे या आंदोलनाचा मोठा फटका राज्यातील गावकऱ्यांना बसणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने सरपंच व ग्रामपंचायतींच्या मागण्या तत्काळ मंजूर कराव्या असेही नमूद करण्यात आले आहे.
