महाराष्ट्र

Tribal Reservation : धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये समाविष्ट करू नका

Dhangar Community : आदिवासी संघटनांची मागणी; आमदार भोंडेकर यांना निवेदन

Bhandara : धनगड व धनगर हे भिन्न आहेत. त्यामुळे राज्याचे मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली कमिटी त्वरित बरखास्त करावी. त्या कमिटीची कोणतीही शिफारस स्वीकारू नये. तसेच धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी कोणताही आदेश काढू नये, अशी मागणी विविध आदिवासी संघटनांनी केली आहे. संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमदार भोंडेकर यांना निवेदन दिले. आणि धनगर समाजाच्या आदिवासी आरक्षणाला विरोध दर्शविला.

ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्रायबलचे सोपचंद सिरसाम, अखिल भारतीय आदिवासी युवा परिषदेचे विनोद वट्टी, आदिवासी हलबा / हलबी समाज कर्मचारी महासंघाचे हेमराज चौधरी, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेचे नरेश आचला, आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे नरेश नैताम, मनीष उईके, श्यामराव गावळ, एम. आर. कळ्याम, राज कुलसुंगे, उमेश औरासे, रोयल काटेंगे आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

बेमुदत उपोषण

आदिवासी समाजात धनगर समाजाचा समावेश करण्यासाठी धनगर समाजाच्या नेत्यांनी पंढरपूर येथे बेमुदत उपोषण केले. असे असताना मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेत चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कमिटी स्थापन केली. ‘धनगर व धनगड’ हे एकच असल्याचे म्हटले आहे. यावर भंडारा जिल्ह्यातील आदिवासी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. उच्च न्यायालय मुंबई, तसेच सर्वोच्च न्यायालयात धनगड (जमात) व धनगर (जात) हे या भिन्न जमाती व जाती आहेत. धनगर या जातीला आदिवासींमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही, असा स्पष्ट निकाल दिला. तरीही निवडणुकांवर डोळा ठेवून मते मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे, असे झाल्यास आदिवासी समाजावर अन्याय होईल, असे या निवेदनात म्हटले आहे.

धनगराचा वाद संपता संपेना

धनगर समाजाचा आरक्षणाचा मुद्दा वादाच्या भोरात सापडत आहे. यापूर्वीही विविध आदिवासी संघटनेने याचा विरोध केला. आता उघड विरोध सुरू झाल्याने धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा वाद संपण्याचे नाव घेत नाही. त्यामुळे धनगराला खूश करावे तर आदिवासी समाज विरोधात जाईल या भीतीने सरकारही ऑन होल्ड मोडवर काम करीत आहे.

आरक्षणाचा मुद्दा निर्णायक

लोकसभा निवडणुकीत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निर्णायक ठरला. तसेच आता विधानसभा निवडणुकीतही आरक्षणाचाच मुद्दा गेम चेंजर ठरणार आहे. सुरुवातीला मराठा आरक्षणाचा विषय होता. त्यानंतर ओबीसी, आदिवासी आरक्षणाचाही विषय आला. पण आता धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही पुढे आला आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत आरक्षणच सत्ताधाऱ्यांचा खरा विरोधक ठरेल, असे चित्र आहे.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!