Lok Sabha : बिहारला विशेष श्रेणीचा दर्जा दिला जाणार नाही. या भूमिकेचा केंद्राने सोमवारी (ता. 22)पुनरुच्चार केला. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा प्रमुख घटक असलेल्या नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दलाने अलीकडेच राज्यासाठी विशेष श्रेणीचा दर्जा किंवा विशेष पॅकेजची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला होता. आता आरजेडीसारखे विरोधी पक्ष मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत.
पूर्वी राष्ट्रीय विकास परिषदेने (NDC) योजना सहाय्यासाठी ‘विशेष श्रेणी’ दर्जा काही राज्यांसाठी विचारात घेण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले होते. काही राज्यांना हा दर्जा मिळाला होता. 2012 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या आंतरमंत्रिमंडळ गटाच्या अहवालास नमूद करीत केंद्र सरकारने म्हटले की, बिहारला (Bihar) हा दर्जा देता येऊ शकत नाही. सर्व घटक आणि राज्यातील परिस्थिती यांचा एकत्रित विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विनंतीचा विचार केला
बिहारला विशेष श्रेणीचा दर्जा मिळावा, यासाठी बिहारच्या विनंतीचा विचार आंतरमंत्रालयीन गटाने (IMG) केला होता. 30 मार्च 2012 रोजी समितीने आपला अहवाल सादर केला होता. समितीला असे आढळून आले की, एनडीसी निकषांमध्ये बिहार बसत नाही. त्यामुळे बिहारला विशेष दर्जा देता येणार नाही. हिच माहिती आता संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhari) यांनी लोकसभेत (Lok Sabha) लेखी उत्तरात सांगितले.
जनता दल युनायटेड (JDU) सदस्य रामप्रीत मंडल यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना चौधरी म्हणाले की, सध्याच्या निकषांमध्ये डोंगराळ आणि कठीण भूभागांचा समावेश होतो. कमी लोकसंख्येची घनता किंवा आदिवासी लोकसंख्येचा मोठा वाटा यांचा समावेश होतो. शेजारील देशांच्या सीमेवरील मोक्याचे स्थानांचा समावेश होतो. आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांतील मागासलेपणा आणि गैरराज्याच्या वित्तव्यवस्थेचे व्यवहार्य स्वरूप यांचा समावेश होतो. यासर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून आणि राज्याच्या विचित्र परिस्थितीच्या आधारे विशेष दर्जाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.चौदाव्या वित्त आयोगाच्या अहवालाने आणखी कोणत्याही राज्यांना विशेष श्रेणीचा दर्जा दिला जाण्याची शक्यता नाकारली आहे. ज्यामध्ये लाभार्थी राज्यांसाठी कर सवलत आणि उच्च केंद्रीय निधीचा समावेश आहे.
अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी (ता. 23) अर्थसंकल्प सादर करतील. जनता दल युनायटेड, वायएसआरसीपी आणि बीजेडी यांनी बिहार, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांना त्यात विशेष श्रेणीचा दर्जा देण्याची मागणी केली. त्यामुळे अर्थसंकल्पात या राज्यांना पॅकेज दिले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जम्मू-काश्मीर, हरीयाणा, झारखंड आणि महाराष्ट्रात लवकरच विधानसभा निवडणूक (Assembly Election) होणार आहे. त्यामुळे त्यांना अर्थसंकल्पातून काही मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
