Amount Exhausted : राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांवर आणखी एक संकट उभे ठाकले आहे. राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ आणि ग्रॅज्युटीचे 1 हजार 500 कोटी रुपये थकले आहेत. त्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅज्युटीसाठी सरकारने सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कम अडव्हान्स म्हणून द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसच्यावतीने करण्यात आली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना संप काळात वेतनासाठी आणि एसटीच्या खर्चाला लागणारी रक्कम चार देण्याचे न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने मान्य केले होते. अद्याप ही रक्कम देण्यात आलेली नाही, असेही महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसच्या निवेदनात म्हटले आहे.
राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. गेल्या काही महिन्यात पगार नियमित न झाल्याने कर्मचारी संकटात सापडले होते. आता पुन्हा एसटी कर्मचाऱ्यांवर संकटांची मालिका सुरूच आहे. भविष्य निर्वाह निधी आणि उपदान या दोन्ही रक्कमांचा एसटी कर्मचाऱ्यांचा स्वतंत्र ट्रस्ट आहे. यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेल्या रक्कमेचा हिस्सा या ट्रस्टकडे भरला जातो. पण कर्मचाऱ्यांकडून कपात करण्यात आलेल्या रक्कमेचा हिस्सा गेले अनेक महिने ट्रस्टकडे भरण्यात आलेला नाही. ही रक्कम अंदाजे 1 हजार 500 रुपये आहे.
तिढा सुटावा
दीड हजार कोटींची रक्कम ट्रस्टकडे भरण्यात आलेली नाही. त्यामुळे गुंतवणुकीनंतर मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे व्याज ट्रस्टला मिळाले नाही. त्यामुळे हे दोन्ही ट्रस्ट अडचणीत सापडल्या आहेत. ही रक्कम ट्रस्टकडे वेळेत भरलेली नाही. भविष्यात या रकमेतून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती नंतरची देणी देण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे सरकार सध्या देत असलेले सवलतमूल्य तुकड्यात देऊ नये अशी मागणी होत आहे. ही रक्कम अॅडव्हान्स म्हणून दिल्यास हा मुद्दा निकाली निघेल असेही संघटनेने म्हटले आहे.
सरकारने कबूल केलेली रक्कम अद्याप दिलेली नाही. सध्या फक्त सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कम देण्यात येत आहे. ती ही रक्कम तुकड‌यात देण्यात येत आहे. त्यामुळे गेले अनेक महिने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी जमा झालेला नाही. उपदानातही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात येते. त्याचा हिस्सा ट्रस्टकडे भरण्यात आलेला नाही. साहजिकच ट्रस्टला मिळणारे रक्कमेवरील व्याज बुडाले आहे. त्यामुळे त्यांना संस्थांना कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. ही परिस्थिती अशीच कायम राहणार आहे. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणीही महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने केली आहे.
