आज सोशल मिडियाची ताकद वाढली आहे. मेन स्ट्रीम मिडियापेक्षा सोशल मिडिया स्ट्रॉंग झाला आहे. व्हॉट्सअॅप विद्यापीठाचे प्रोपेसर तयार झाले आहेत. काल रॉयटर नावाच्या विदेशी संस्थेनी महाराष्ट्रातील महिंद्राचा एक उद्योग गुजरातला जात असल्याचे म्हटले. मग त्यावर मविआचे नेते तुटून पडले. पण सायंकाळी महिंद्रांनी खुलासा केल्यावर मग त्यांची तोंडं बंद झाली, असे म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा खरपूस समाचार घेतला.
अकोला येथील भाजपच्या मेळाव्यात फडणवीस म्हणाले, दिवसभर त्यांनी बडबड केल्यानंतर संध्याकाळी महिंद्रानीच सांगितले की पुणे, नाशीक आणि विदर्भात आम्ही गुंतवणूक करतो आहोत. रोज सकाळी एक खोटं टाकून द्यायचं आणि दिवसभर त्यावर खेळत बसायचं. संध्याकाळपर्यंत त्याची उत्तर देत बसायचं. हेच काम चाललंय. रोज महाराष्ट्राला बदनाम करतात. त्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे.
475 किलोमीटरची नदी
गोसेखुर्दचे वाहून जाणारे पाणी बुलढाण्यात नेत आहोत. 475 किलोमीटरची नदीच आपण तयार करत आहोत. कोरडवाहूचे गाडेच संपवून टाकणार आहोत. इतके वर्ष काँग्रेस राष्ट्रवादीने राज्य केले. त्यांनी कधी विदर्भाचा विचार केला का? मी मुख्यमंत्री असताना 88 प्रकल्पांना पैसे दिले. त्यांपैकी 68 प्रकल्प आज पूर्ण होत आहेत. काटीपाटी बॅरेजला पैसे दिले. तेथे सिंचनाची व्यवस्था होतेय. 2017 पासून सुरू केलेले काम पूर्णत्वास आलेले आहे.
कोरडवाहू काय असते, हे विसरून जाल
पैनगंगेवरील ११ बॅरेजेसला पैसे दिले. सिंचनाच्या क्षेत्रात आपल्या सरकारने केलेले काम पथदर्शी आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांना कोरडवाहू शेती काय असते, हेच कळणार नाही. महानगरपालिकेचा हिस्साही आता सरकारच देईल. त्यामुळे रणधीरभाऊ विचार करू नका. त्यांच्यासाठी आपण केवळ मतांची खदान आहो. दगड ठेवला तरी निवडून आणतो, अशा अर्विभावात हे वावरले. गेल्यावेळी अकोल्याने चार जागा दिल्या. पण यावेळी पाचवीही जागा पाहिजे. ही जबाबदारी तुमच्यावर आहे.
आज वातावरण बदललेलं आहे. पोलरायजेशन पार चालत नसतं. संविधान बदलणार हा नरेटीव्ह 1998 मध्येही चालवला होता. पण नंतर सर्व उलट झालं होतं. संवाद महत्वाचा आहे. संवादाच्या माध्यमातून समाजाला आपल्यासोबत आणू शकतो. मुलींना उच्च शिक्षणासाठी 100 टक्के फी माफीचा निर्णय घेतला. तो 500 कोर्सेसमध्ये लागू आहे. एक रुपयासुद्धा फी मुलींना लागणार नाही. महिलांना तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याचा निर्णयही आपल्याच सरकारने घेतला.
मुलांना रोजगार मिळाला पाहिजे म्हणून अॅप्रेंटीसशीपची योजना आणली. ज्या कंपन्या रोजगार देतील, तेथील मुलांना 10 हजार रुपये पगार सरकार देईल. तेथेच ते परमनंट होतील, किंवा नंतर दुसरी नोकरी करतील, किंवा व्यवसाय करतील. यासाठी मोठे उद्योग समोर येत आहेत. अडीच वर्षांत एक लाख लोकांना सरकारी नोकरी देण्याचे काम आपल्या सरकारने केले. एके काळी 2500 नोकऱ्याही देण्याची महाराष्ट्राची ऐपत नव्हती. आपण ते करून दाखवले. पण तरीही हे लोक येत्या निवडणुकीत नवीन नरेटीव तयार करतील. त्यामुळे आपण सावध राहायला हवे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
