Gondia News : ज्या शिक्षणामुळे डिजिटल इंडियाचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते,त्या शिक्षण विभागालाच आपली वेबसाईट अपडेट करायला अद्याप मुहूर्त सापडला नाही. जुने शिक्षणाधिकारी आणि जुनेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचीच नावे अद्यापही गोंदिया शिक्षण विभागाच्या वेबसाईटवर पाहायला मिळतात. त्यामुळे ज्या शिक्षण विभागाच्या भरोशावर डिजिटल इंडियाचे स्वप्न सरकार रंगवत आहे,त्या शिक्षण विभागालाच अपडेटची अॅलर्जी दिसते.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला विसर
शासकीय-निमशासकीय कार्यालये डिजिटल होत आहेत. संबंधित कार्यालयांची आवश्यक माहिती व योजना सर्वसामान्य जनतेला माहित व्हाव्यात म्हणून कार्यालयांच्या साईटवर संबंधित माहिती टाकली जाते. गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला या बाबीचा विसर पडला आहे. मागील काही महिन्यांपासून गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाची माहिती अद्ययावत करण्यात आलेली नाही. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या ब्लॉगवर आजही मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून अनिल पाटील तर शिक्षणाधिकारी म्हणून महेंद्र गजभिये कार्यरत असल्याचे फोटोसह नमूद आहे. यावरून जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी कामाप्रती किती दक्ष आहेत, हेच प्रतीत होते.
एकीकडे नवे सीईओ हे परीक्षा व ऑनलाईन मिटींगलाच महत्व देऊन बसलेत. ब्लॉगच्या मुख्य पानावर होम, अबाऊट डिस्ट्रिक्ट, पीएसएम, एसएसए, यु-डायस, एसडीएमआयएस, सरल, ट्रान्सफर, वेबसाईट, कॉन्टॅक्ट अस, फोटो गॅलरी आदी पर्याय आहेत. या पर्यायांवर क्लिक केले असता जुनीच माहिती निदर्शनास येत आहे.
फोटो गॅलरीमध्ये सन 2016 चे दोन फोटो दिसतात. कॉन्टॅक्ट अस मध्ये संबंधित अधिकारी व कार्यालयाचे भ्रमणध्वनी व टेलिफोन क्रमांकच नाहीत. ट्रान्सफर या पर्यायावर सन 2019 ची बदली यादी दिसून येते. मात्र नव्याने नियुक्त 300 शिक्षकांची यादीही दिसून येत नाही. योजना या पर्यायावर समग्र शिक्षा, मध्यान्ह भोजन योजना, नाविन्यपूर्ण उपक्रम, यु-डायस मास्टर लिस्ट, स्कूल रिपोर्ट कार्ड, शासन निर्णय, कार्यालयीन पत्र, महत्त्वाचे लिंक हे पर्याय आहेत. मात्र यावर एकसारखी माहिती आहे. यु-डायस मास्टर लिस्ट आणि स्कूल रिपोर्ट कार्ड येथे एक सारखी शाळांची माहिती दिसून येते.
Teacher and Graduate Constituency : लोकसभा पाठोपाठ दोन पदवीधर, 2 शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक घोषित
तंत्रज्ञान यंत्रणा ढिसाळ असल्याचे चित्र
तर शासन निर्णयामध्ये सन 2015 व 16 मधील प्रत्येकी एक व 2017 चे पाच शासन निर्णय दिसून येतात.यानंतरचा शिक्षण विभागाचा एकही शासन निर्णय यात अपलोड करण्यात आलेले नाही. कार्यालयीन पत्र यात 2017 नंतर एकही कार्यालयीन पत्र दिसून येत नाही. की पर्सन या पर्यायामध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील व शिक्षणाधिकारी महेंद्र गजभिये यांचा फोटो आहे. अनिल पाटील यांच्या जागी दोन महिन्यापूर्वी मुरुगानंथम एम. तर गजभिये यांच्या जागी जी. एन. महामुनी यांनी पदभार स्वीकारला आहे. आज क्षणाक्षणाला तंत्रज्ञान अद्यवत केले जाते. मात्र,जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाची तंत्रज्ञान यंत्रणा ढिसाळ असल्याचे दिसून आले आहे.
